नेपालगन्ज : देशमा कमैया प्रथा अन्त्यको औपचारिक घोषणा भएको २३ औं वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैयालाई मालिकको घरबाट मुक्त घोषणा गरेको थियो । सरकारले मुक्त घोषणा गरेको २३ औं वर्ष बितिसक्दा पनि अझै मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना तथा व्यवस्थापन पूर्ण रुपमा हुन सकेको छैन ।

मालिकको घरमा नरकिय दासताको जिवनबाट मुक्त भएता पनि अहिलेसम्म कमैयाहरु साँचो अर्थमा मुक्त भने हुन नसकेको पुर्व कमलरी तथा मुक्त कमलरी बिकास मञ्च बाँकेका अध्यक्ष सुमिता थारु बताउनुहुन्छ ।

दासताको जिवनबाट मुक्त भएको २३ औं बर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कमैयाहरु साँचो अर्थमा मुक्त भने हुन नसक्नु प्रमुख कारण राज्य पनि रहेको उहाँले ठह¥याउनुभयो ।

राज्यले कमैया मुक्त घोषणा त ग¥यो तर संरक्षण भने गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ । पुर्ब कमलरी सुमिताले आन्दोलनको ति कहाली लाग्दो बिगतलाई स्मरण गराँदै पुर्व कमैयाहरुको माग घोषणा पत्रमा मात्रै सिमित रहेको उहाँको गुनासो रहेको छ । २०७० सालमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका समयमा मुक्त कमैया र सरकारबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो । सरकारले हामीलाई सडक आन्दोलनबाट रोक्नको लागि सहमतिको नाटक त गरेको होईन ? की हाम्रो अधिकार गाँस वास कपास सहित सुनिश्चित गरियोस कि हामीलाई अनागरिक भनियोस ।

संबिधानको कार्य बिधिमा उल्लेख हाम्रो हक अधिकार हामीले पाउने कि नाइ ? हाम्रो लागि सरकार किन छैन ?” उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो ।
सरकारले कमैयालाई दासताको जिबनबाट मुक्त त ग¥यो तर सजाय भने यस्तै दिईरहेको कमैया महिला जागरण समाज बाँकेका अध्यक्ष बिरुनी थारुले गुनासो गर्नुभयो । सरकारले स्नातक पढ्ने छात्राको छात्रवृत्ति कटौती गरेर पीडामाथि पीडा थप्ने काम गरेको गुनासो गर्नुभयो । “न त श्रमको मुल्यांकन भएको छ ।

आन्दोलनका घाउ अझै भरिएको छैन । मनमा आशा पलाएको छ । मुक्त कमैयाको अवस्था अझै त्यस्तै छ । यो पिडा कसले सुन्ने उहाँले भन्नुभयो । राज्यले ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम, ८ घण्टा मनोरञ्जनको व्यवस्था गरेको छ तर हामी दिनको १२÷१४ घण्टा मजदुरी गर्दा समेत पारिश्रमिक पाउदैनौ । राज्यले पुर्ब कमैयाहरुको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा र मजदुरी बिमा सुनिश्चित गर्नु पर्ने उहाँको भनाई रहेको छ ।

वर्षौंसम्म मालिकका घरमा दास जसरी बसेकालाई मुक्त घोषणा गरिए पनि उनीहरुको गाँसबासको प्रवन्ध सरकारले नमिलाइदिँदा पुर्व कमैयाहरु अझँ सम्म पिडाबाट उम्किन नसकेको मुक्त कमैया जागरण समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले बताउनुभयो । विगतमा सरकारले मुक्त कमैया प्रथा अन्त्य गर्न केही कदम चाले पनि त्यो अपूग रहेको उहाँको भनाई छ । कमैयाका दुःख कागजमा मात्रै नभएर कार्यान्वयन गरे पुर्व कमैयाहरुलाई औपचारिक रुपमा मुक्त हुने उहाँको भनाई छ । मुक्त कमैया मुक्त गर्न सरकारले विगतमा चालेका कदमहरुमा उनीहरुलाई जग्गा वितरण तथा घर बनाउन काठहरु उपलब्ध गराउने भनिएको थियो तर यति बर्ष बितिसक्दा पनि कहि कतै कमैयाको घर बन्ने बाहेक अन्यको बन्न सकेको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ “पुर्ब कमैयासंग जग्गा छ लालपुर्जा छैन, लालपुर्जा छ जग्गा अर्कैले भोक चलन गरिरहेका छन् । पुर्व कमैयाहरुलाई अन्याय नै भएको छ । जग्गा दिएर मात्र भएन नक्सा र श्रेष्ता पनि राज्यले कायम गरे उनिहरुले जग्गा धितो राखेर पनि आफै केही गर्न सक्ने थिए र आत्मनिर्भर बन्ने उनिहरुले भनाई राखेका थिए ।
यस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष मनिषा चौधरीले पुर्व कमैयाहरुको गुनासोहरुलाई संबोधन गर्दै पुर्व कमैयाहरुको समस्याको समाधान गर्न पुर्ब कमैया आत्मनिर्भर बन्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पुर्व कमैयाहरुको उत्थानका लागि आफु र गाउँपालिकाबाट पुर्ण साथ सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । अधिकार सम्पन्न मुक्त कमैया पुर्नस्थापना समस्या समाधान आयोग र स्थानीय स्तरमा मुक्त कमैया पुनःस्थापना समिति गठन गरी पुर्नस्थापना कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभएको छ । मुक्त कमैयाहरुको समस्या समाधानका लागि अन्तर संवाद कार्यक्रममा राप्तीसोनारी वडा नं ३ वडाअध्यक्ष मीन कुमार थारु, वडा नं ६ वडाअध्यक्ष लवराज खरेलले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
संवाद कार्यक्रमको आयोजना मुक्त कमैया समाज बाँके र कमैया जागरण महिला समाज बाँकेले गरेका थिए ।