काठमाडौं – आगामी आमनिर्वाचन २०८२ फागुन २१ लाई लक्षित गरी सुरक्षा, कानून–व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न SAARC सचिवालयका पूर्व अनुसन्धान interns जीवन पन्त, विश्वदीप पौडेल र प्रवेश दाहाल सचिकै बौद्धिक, अनुसन्धानमुखी युवाको रूपमा अगाडि आएर गृह मन्त्रीज्यूलाई विशेष ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका छन्।
पत्रमा निर्वाचनलाई शान्त, निष्पक्ष, भयमुक्त र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयले अपनाउनुपर्ने रणनीति र उपायहरू विस्तारसहित समावेश छन्। यसमा Integrated Security Mechanism, Rapid Response Teams, Cross-Border Security, Cyber Task Force, Logistics Preparedness जस्ता महत्वपूर्ण पहलुहरू समेटिएका छन्। साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने misinformation र अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणका लागि डिजिटल अनुगमन र कानुनी कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने सुझावहरू विभिन्न देशका केस स्टडीहरूसहित प्रस्तुत गरिएको छ।
पूर्व अनुसन्धान interns ले पत्रमार्फत देशको निर्वाचन प्रक्रिया सुरक्षित, लोकतान्त्रिक र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका र दायित्वलाई पुनः स्मरण गराउँदै सचिकै बौद्धिक, अनुसन्धानमुखी युवा भएर प्रशंसनीय कार्य गरेका छन्।

Gen-Z आन्दोलनको मर्म उद्घोष गर्दै युवा अनुसन्धानकर्ताहरूको पहल
Gen-Z आन्दोलनको सार र जिम्मेवार नागरिक चेतनालाई आत्मसात गर्दै युवा अनुसन्धानकर्ता जिवन पन्त , बिश्वदीप पौडेल र प्रवेश दाहाल (पूर्व SAARC Secretariat का रिसर्च इन्टर्नहरू) ले गृहमन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्तालाई एक विस्तृत अनुसन्धानमूलक ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका छन्। उक्त पत्रमा आगामी निर्वाचन सन्दर्भमा देखिन सक्ने बहुआयामिक पूर्व-निर्वाचन जोखिमहरूबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
पत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती, सीमापार आपराधिक गतिविधि, हतियार तस्करी, संगठित अपराधको सम्भावित सक्रियता, तथा सूचना प्रविधिमार्फत फैलिन सक्ने दुष्प्रचार, गलत सूचना (misinformation) र षड्यन्त्रपूर्ण प्रचारलाई प्रमुख खतराका रूपमा औंल्याइएको छ। विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरू मार्फत मतदाताको मनोविज्ञान प्रभावित पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आवश्यक रहेको टोलीको निष्कर्ष छ।
युवा अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूमा अवलम्बन गरिएका प्रमाणमा आधारित उत्कृष्ट अभ्यास (evidence-based global practices) लाई सन्दर्भका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित गर्न ठोस सुझावहरू दिएका छन्। ती सुझावहरूमा सुरक्षा निकायबीच समन्वय सुदृढीकरण, सीमाक्षेत्रमा निगरानी वृद्धि, प्रवासी नेपाली तथा अनुपस्थित मतदाताका लागि सुरक्षित र पारदर्शी मतदान व्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को दुरुपयोग रोक्न आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड, तथा मिडिया हेरफेर र डिजिटल षड्यन्त्रविरुद्ध स्पष्ट नियामक संयन्त्र विकास समावेश छन्।
गृहमन्त्रीले टोलीको अनुसन्धान तथा जिम्मेवार पहलको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको बताइएको छ। उहाँले युवापुस्ताबाट यस्ता प्रमाणमा आधारित नीतिगत सुझाव आउनु सकारात्मक र लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको स्रोतले जनाएको छ।
साथै, उक्त अनुसन्धान टोलीले सोही विषयमा तयार गरिएको विस्तृत प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक तथा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकसमक्ष समेत बुझाउने योजना बनाएको जनाएको छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहबीच समन्वय सुदृढ गर्दै समग्र राज्य संयन्त्रलाई सचेत गराउने उद्देश्यले यो पहल अगाडि बढाइएको टोलीले स्पष्ट पारेको छ।
टोलीका अनुसार सुरक्षित र विश्वसनीय निर्वाचन केवल मतदान सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा सीमित नभई मतदाताको अधिकार संरक्षण, पारदर्शिता, प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोग र कानुनी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। Gen-Z पुस्ताको सक्रिय सहभागिता र अनुसन्धानमा आधारित सुझावमार्फत नीति निर्माण तहमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएको यो पहललाई जिम्मेवार युवा नेतृत्वको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।

तयारी गरि पेश गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरु 

ध्यानाकर्षण पत्र / ज्ञापन पत्र
श्रीमान् गृह मन्त्रीज्यू
गृह मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं
विषय: आगामी आमनिर्वाचन २०८२ फागुन २१ लाई लक्षित गरी सुरक्षा, कानून–व्यवस्था तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराउने।
महोदय,
सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु कि म [तपाईंको नाम], [ठेगाना], एक जिम्मेवार नेपाली नागरिकको हैसियतले आगामी आमनिर्वाचन २०८२ फागुन २१ लाई शान्त, निष्पक्ष, भयमुक्त र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गराउन गृह मन्त्रालयको केन्द्रीय भूमिका महत्वपूर्ण रहने विश्वासका साथ निम्न विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु
१) निर्वाचन प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा शान्त र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न Integrated Security Mechanism अन्तर्गत risk assessment, preventive deployment तथा early warning system लाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरियोस्।
२) मतदाता, उम्मेदवार वा प्रशासनमाथि हुने दबाब, धम्की, डर वा अवाञ्छित गतिविधि रोक्न law enforcement readiness, rapid response teams तथा स्थानीय प्रशासनसँगको inter-agency coordination सुदृढ बनाइयोस्।
३) विगतका घटनाका सन्दर्भमा लुटिएका हतियार, अवैध हतियार प्रयोग तथा फरार अपराधीका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखी preventive control, search operations र real-time monitoring प्रणाली सक्रिय राखियोस्।
४) खुला सिमाना तथा cross-border security threats निर्वाचनमा प्रभाव पार्न नदिन सीमा क्षेत्रमा enhanced surveillance, सुरक्षा निकायबीच सूचनाको तत्काल आदान–प्रदान र आवश्यकतानुसार joint security strategy लागू गरियोस्।
५) सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने misinformation, hate speech, cyber crime तथा AI misuse नियन्त्रण गर्न cyber task force, डिजिटल अनुगमन तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरियोस्।
६) निर्वाचन आचारसंहिता, कानून तथा सुरक्षा प्रोटोकल उल्लङ्घन हुने वित्तिकै rapid enforcement सुनिश्चित हुनेगरी सुरक्षा संयन्त्रलाई स्पष्ट अधिकार र निर्देशन प्रदान गरियोस्।
७) निर्वाचनमा संलग्न सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, स्वयंसेवक तथा मतदाताको सुरक्षाका लागि emergency response plan, स्पष्ट communication protocol र आवश्यक स्रोत–साधनको सुनिश्चितता गरियोस्।
८) फागुन २१ को सम्भावित मौसमीय चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाहरूका लागि logistics preparedness, वैकल्पिक यातायात व्यवस्था र contingency planning समयमै सम्पन्न गरि एकै चरणमा चुनाव सम्पन्न गरियोस् ।
९) निर्वाचनका सन्दर्भमा फैलिन सक्ने षड्यन्त्र सिद्धान्त (Conspiracy Theories), विदेशी हस्तक्षेप वा भूराजनीतिक संलग्नता सम्बन्धी भ्रामक प्रचारलाई तथ्यमा आधारित रूपमा खण्डन गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया पूर्णतः domestic, sovereign and independent रहेको सन्देश सार्वजनिक रूपमा स्थापित गरियोस्। यस क्रममा नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सधैं सुमधुर र सम्मानजनक सम्बन्ध कायम गर्दै आएको तथ्यलाई समेत स्पष्ट पारियोस्।
१०) नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको intelligence mechanism प्रयोग गरी निर्वाचन बिथोल्न सक्ने सम्भावित षड्यन्त्र, अवाञ्छित गतिविधि, हिंसात्मक योजना वा अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयासहरूको prior intelligence collection, threat analysis र pre-emptive preparedness सुनिश्चित गरियोस्, ताकि कुनै पनि जोखिमलाई प्रारम्भिक चरणमै नियन्त्रण गर्न सकियोस्।
उपरोक्त विषयहरू गृह मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने security, law & order, enforcement, preparedness and coordination का आधारभूत पक्षहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकाले, यी बुँदाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अवलोकन गरी आवश्यक नीति, निर्देशन तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु।
भवदीय,

ठेगाना: ____________________
सम्पर्क नम्बर: ____________________
मिति: ____________________