काठमाडौँ, जेठ २७ गते । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने थप सेवा प्रणालीसँग जोड्न लागिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि राज्यद्वारा प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरण गर्न, बैङ्क खाता खोल्न, स्वास्थ्य बिमा खोल्न, स्थायी खाता नम्बर लिन, जग्गा जमिनको खरिद बिक्रीलगायत विभिन्न कामका लागि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि वा परिचयपत्र सङ्ख्या (नम्बर) पेस गर्नुपर्ने भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । अहिले राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोगिता बढाउन यसलाई विभिन्न सेवा प्रणालीसँग जोड्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) देखि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने ठाउँमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि पेस गरे पुग्छ । यसका लागि विभागले केही दिनभित्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न लागेको छ ।” उहाँका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई चालक अनुमतिसँग समेत जोड्न लागिएको छ ।

उहाँले राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगले एउटै व्यक्तिले धेरै पटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने, मृतकको नाममा भत्ता बुझ्ने, पटक पटक विभिन्न सेवा लिने जस्ता गैरकानुनी काम नियन्त्रणमा आउने विश्वास गरिएको बताउनुभयो ।

मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नसमेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न लागिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “बैङ्क खाता खोल्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्न लागिएको छ । एउटै व्यक्तिले फरक फरक बेहोरा परिवर्तन गरी विभिन्न बैङ्कमा खाता खोलेको अवस्था छ । एउटा व्यक्तिको कुन कुन बैङ्कमा खाता छ भनेर ट्र्याक गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई नै गाह्रो भइरहेको छ । खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग अनिवार्य गरेपछि यो समस्याको समेत समाधान हुने अध्ययनले देखाएको छ ।’’

त्यसै गरी आन्तरिक राजस्व विभाग, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, यातायाता व्यवस्था विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको प्रणालीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको आबद्धताका लागि परीक्षण कार्य भइरहेको निर्देशक केशरीले जानकारी दिनुभयो ।

अनिवार्य नहुँदा उत्साह कम

अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवश्यकता अनिवार्य नहुँदा आमनागरिकमा यसप्रति कम उत्साह देखिएको छ । देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्ड थन्किए पनि सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । निर्देशक केसरीका अनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रको ३७ लाख ५४ हजार ३३४ कार्ड छापिए पनि छ लाख तिस हजार ६२० कार्ड मात्र वितरण भएको छ । बाँकी कार्ड सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्किएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्ड बनाउन अहिलेसम्म एक करोड ४९ लाख व्यक्तिको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट ‘एसएमएस’ मार्फत जानकारी गराए पनि अधिकांश मानिस कार्ड लिन नआएको निर्देशक केशरीले बताउनुभयो ।

वितरणका लागि अभियान

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि विभिन्न अभियान नै सुरु गरेको छ । विभागका अनुसार अहिले झापा, काठमाडौँ, चितवन र कञ्चनपुर जिल्लामा वितरण अभियान सञ्चालन भइरहेको छ भने मोरङ जिल्लामा अभियान सुरु हुने क्रममा रहेको छ । अभियानमार्फत दुई लाख २३ हजार २४४ वटा कार्ड वितरण भइसकेको छ ।

उपायदेयता नबुझ्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रप्रति आमनागरिकको चासो कम देखिएको निर्देशक केशरीको भनाइ छ । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा अनिवार्य गरेसँग यसप्रति सबैको चासो हुने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रका कमीकमजोरी हटाउन तथा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली नागरिकलाई बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र (बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड) उपलब्ध गराउने अवधारणा ल्याइएको थियो । त्यसपछि मन्त्रीपरिषद्को २०६७ असार १६ गतेको निर्णय अनुसार छुट्टै निकायका रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भई यससम्बन्धी काम भइरहेको छ ।