नेपालगञ्ज । स्थानीयस्तरमा अनुभवी तथा बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा परिचित भीमकान्त लामिछाने सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आवेदन तथा अन्तर्वार्ताको प्रक्रियाबाट लामिछानेलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो।

खजुराका स्थानीय लामिछानेले यसअघि भेरी प्राविधिक शिक्षालयलगायतका संस्थामा जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन्। शिक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा हासिल गरेको अनुभवलाई आधार बनाएर उनलाई अस्पताल विकास समितिको नेतृत्व दिइएको प्रकाशित विवरणमा उल्लेख छ।

निष्ठा, इमान्दारिता, कार्यक्षमता, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमता र अनुभवका कारण लामिछाने अस्पतालको नेतृत्वका लागि उपयुक्त व्यक्ति भएको उनका समर्थक तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। यद्यपि यी मूल्याङ्कनहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूको धारणा हुन्; नियुक्तिको औपचारिक आधार भने मन्त्रालयले अपनाएको छनोट प्रक्रिया हो।

लामो समयदेखि अध्यक्षविहीन रहेको अस्पताल विकास समितिमा अध्यक्षसहित तीन पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्। लामिछानेसँगै सदस्यमा मधु न्यौपाने र सञ्जय पाण्डे नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त पदाधिकारीले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिएका छन्।

लामिछानेको नियुक्तिसँगै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका बिरामीलाई विशिष्टीकृत क्यान्सर सेवा प्रदान गर्दै आएको अस्पतालको व्यवस्थापन, सेवा विस्तार र संस्थागत विकासमा नयाँ समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। अस्पतालमा बिरामीमैत्री सेवा, पूर्वाधार विस्तार र व्यवस्थापन सुधार अब समितिको प्रमुख जिम्मेवारी बन्नेछ।

अख्तियारको आरोपपत्र, अदालतबाट सफाइ

लामिछानेको नियुक्तिसँगै उनको विगतमा दायर भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको विषय पनि चर्चामा आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ भदौमा तत्कालीन सीटीईभीटी कर्णाली प्रदेश कार्यालयका कामु निर्देशक लामिछानेसहित ११ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले उक्त प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध रु. ३ करोड ४३ लाख ८८ हजार ८१६ बिगो दाबी गरेको थियो। आयोगको आरोप सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीसम्बन्धी प्रकरणमा केन्द्रित थियो।

तर आरोपपत्र दायर हुनु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु एउटै कुरा होइन। उपलब्ध अदालतसम्बन्धी कागजात तथा प्रकाशित विवरणअनुसार विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो। त्यसैले उनलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु तथ्यगत रूपमा मिल्दैन।

यस विषयमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ। प्रकाशित विवरणअनुसार विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। लामिछानेले पनि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको अन्तिम अवस्था आधिकारिक अभिलेखबाट पुष्टि नगरी यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको विषयका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

अब अस्पतालको नेतृत्व सम्हालेका लामिछानेसामु संस्थागत सुधार, सेवा विस्तार, बिरामीलाई सहज र गुणस्तरीय उपचारको वातावरण निर्माण तथा अस्पतालको दीर्घकालीन विकासलाई गति दिने चुनौती छ। स्थानीय अनुभव र प्रशासनिक जिम्मेवारीको अनुभवलाई अस्पताल विकासमा कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुनेछ।

अख्तियारको आरोपपत्रदेखि विशेष अदालतको सफाइ हुँदै क्यान्सर अस्पतालको अध्यक्षसम्मको लामिछानेको यात्रा अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। तर कानुनी रूपमा आरोप र दोषसिद्धिबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट राख्दै उनको नियुक्ति र विगतको मुद्दालाई तथ्यका आधारमा बुझ्नु आवश्यक छ।