जयपति ढकाल
नेपालगन्ज–नेपालगन्ज उपमहानगर पालिकाको न्यायीक समितिले दुवै पक्षले जितको महशुस गर्ने गरी काम गरेको पाईएको छ ।

उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम् न्यायीक समिति संयोजक उमा थापा मगरले गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा आउने मुद्दामा दुवैपक्षले जितको महशुस गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार, स्थानीय तहमा बादविवादको मुद्दा बढि आउने गरेको छ । पछिल्लो समयमा न्यायीक निकायको रुपमा कानून पनि स्थानीय तहलाई दिएको हुनाले स्थानीय तहमा पनि न्यायका लागि विभिन्न खाले मुद्दाहरु आउने गरेका छन् ।
अदालतले न्याय दिन्छ, प्रमाण कागजात खोज्छ तसर्थ अदालतले गरेको निर्णय दिगो नभएको उपप्रमुख थापामगरले बताउनुभयो ।

अदालतले एकपक्षिय न्याय दिने र दोश्रो पक्षलाई असन्तुष्ट बनाउने गरेको हुनाले दिगो नभएको न्यायीक समितिका संयोजक समेत रहनु भएका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख थापामगरको भनाई छ ।
स्थानीय तहमा रहेको न्यायीक समितिले दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट बनाएर न्याय दिने र दुवै पक्षलाई जितेको अनुभुति दिलाउने भएको हुनाले सम्बन्धलाई पनि पुरानै तहमा ल्याउन सफल भएको र दुवै पक्षलाई प्रक्रियागत रुपमै न्याय दिलाउन सकेको हुनाले सन्तुष्ट रहेको उहा“ले बताउनुभयो ।

देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिमा देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरुमाथि छलफल गर्ने संबैधानिक अधिकार भएपनि काम गर्न समस्या भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय तहमा गठन भएको न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता हुने, उजुरी आउने तर उजुरीहरु माथी छलफल गरि न्याय निरुपण गर्ने कार्य हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानको धारा २ सय १७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिमा घरायसी, छरछिमेकी तथा सा“ध सीमानाका विवादहरु धेरै आउने गरेको उपप्रमुख थिापा मगरले बताउनुभयो । कर्मचारी, कानुनी सल्लाहकार तथा कार्यालयको अभाव जस्ता समस्याका कारण न्याय निरुपणमा समस्या भइरहेको उपप्रमुख थापा मगरको गुनासो गर्नुभयो ।

न्यायिक समितिलाई फौजदारी बाहेक देवानी प्रकृतीका विवादहरु छलफल मार्फत् समाधान गर्ने क्षेत्राधिकारक्रमशः पृष्ठ ३ माद्ध रहेको उहा“ले जानकारी गराउनुभयो। तर, कतिपय न्यायिक समिति सदस्यहरुलाई नै आफ्नो समितिको क्षेत्राधिकारका बारेमा अझै अन्योलता रहेको हुनाले वडा वडामा यसबारे जनचेतना मुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने उहा“ले धारणा राख्नुभयो ।

न्यायीक समितिलाई कानुनी अधिकारी नभईदिदा काम गर्न गाह्रो हुने गरेको छ । कानुनी अधिकारीले मुद्दा हेरेर न्यायीक समिति मार्फत जा“दा अझै सहज हुने उहा“ले बताउनुभयो । उपमहानगरपालिकामा बढि मात्रामा घरायसी विवाद जसमा पनि जग्गाको विवाद बढि आउने गरेको उपप्रमुख थापामगरले बताउनुभयो ।

न्यायीक समितिमा आएको मुद्दा सहजै तरिकाले सामाधान गरिने भएको हुनाले अहिलेसम्म आएको विवादलाई लिएर कोही असन्तुष्ट नभएको उहा“ले जिकिर गर्नुभयो । न्यायीक समितीले पनि प्रक्रियागत तरिकाले लैजाने भएर खजुरा गाउ“पालिकामा एक पक्षिय नभई दोश्रो पक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याई समाधान गरिने भएको हुनाले दुवै पक्ष खुसी र सन्तुष्ट हुने गरेको
बताउनुहुन्छ ।

न्याय पाउन समाधानको उपाय आफैले निकाल्ने भएको हुनाले यसमा विवाद नभई समाधान निकाल्ने गरेको समेत उहा“ले बताउनुभयो । हामीले सहजिकरण मात्रा गरिने गर्दछौं समाधानको उपाय विवादित व्यक्तिले नै निकाल्ने गरेको प्रक्रियाबाटै टुङगो लगाउने गरेको उहा“ले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा सबै कुराको अभावले चुनौती हु“दा हु“दै पनि समस्याको समाधान गर्दै आएकोले सन्तुष्ट रहेको उहा“ले बताउनुभयो ।

बाँके जिल्लाका ८ स्थानीय तहमध्ये नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा मात्रै कानुन अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी स्थानीय तहले आवश्यक परामर्शका आधारमा विवाद समाधान गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपालगन्जले भने इजलाश समेत तयार गरेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी कानुन अधिकृत माया शर्माले बताउनुभयो।

अधिकाँश स्थानीय तहमा बहस गर्ने इजलास समेत नहुँदा उपप्रमुखको कार्यकक्षमा नै बिवादको छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । न्यायिक समितिकी संयोजक उमा थापामगरले विवादित दुवै पक्षलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर सुनुवाई गरिरहेको कानुन अधिकृत शर्माको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्मको अभ्यास त्यही छ,’ उहाँले भन्नुभयो।