नेपालगञ्ज, बाँके। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ विपरीत कार्य गरेको अभियोगमा बाँके जिल्ला अदालतले दुई व्यवसायीलाई दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगञ्जका खाद्य निरीक्षण अधिकारी रामहरी लामिछानेले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै मुद्दामा अदालतले उक्त फैसला गरेको हो।

पहिलो मुद्दामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले कोहलपुर–११ स्थित अस्मिता चाउमिन उद्योग मा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा संकलन गरिएको सिन्थेटिक भिनेगरको प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा त्यसमा फोहोरमैला मिसिएको पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि खाद्य निरीक्षण अधिकारी लामिछानेले नेपाल सरकारका तर्फबाट बाँके जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

उक्त मुद्दामा माननीय जिल्ला न्यायाधीश राजु ढुङ्गानाको इजलासले उद्योगका सञ्चालक पर्शुराम घिमिरेलाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ४०(घ) बमोजिम कसुरदार ठहर गर्दै एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। अदालतले पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत जम्मा गर्न आदेश दिएको छ।

त्यसैगरी, दोस्रो मुद्दामा नेपालगञ्ज–२ स्थित गौरी मिनी मार्ट बाट बिक्री भइरहेको मास दालको नमूना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा त्यसमा प्रतिबन्धित बाह्य रङ्ग प्रयोग भएको पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि खाद्य निरीक्षण अधिकारी लामिछानेले नेपाल सरकारका तर्फबाट अदालतमा अभियोग दर्ता गरेका थिए।

यस मुद्दामा माननीय जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा शर्माको इजलासले गौरी मिनी मार्टका सञ्चालक रामजी वैश्यलाई दोषी ठहर गर्दै रु. ५० हजार जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ। साथै जरिवानाको ४ प्रतिशत रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिइएको छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले गरेको बजार अनुगमन, नमूना संकलन, प्रयोगशाला परीक्षण तथा त्यसका आधारमा दायर गरिएका अभियोगपछि अदालतले दुवै मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। फैसलामा खाद्य उत्पादन तथा बिक्री गर्ने व्यवसायीले खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु कानुनी दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जोखिम पुर्‍याउने कार्यप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने सन्देश दिइएको छ।

यसैबीच, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगञ्जले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका क्रममा उल्लेखनीय नियामक गतिविधि सञ्चालन गरेको जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसँग सम्बन्धित ८ वटा मुद्दा सम्बन्धित अदालतमा दायर गरिएका छन्। ऐनबमोजिम संकलित नमूनाहरू मापदण्डविपरीत प्रमाणित भएपछि कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

यस अवधिमा बर्दियाको गुलरियास्थित आनन्द ड्रिङ्किङ वाटर उद्योग द्वारा उत्पादित प्रशोधित पिउने पानी तथा सि.जि. फुड्स इन्टरप्राइजेज प्रा.लि., बाँसगढी, बर्दिया द्वारा उत्पादित वाइवाइसहित चार ब्रान्डका तयारी चाउचाउ बजारबाट फिर्ता (रिकल) गर्न सम्बन्धित उद्योगलाई निर्देशनसमेत दिइएको थियो।

आर्थिक वर्षभरि कार्यालयले ५४० स्थानमा बजार अनुगमन सम्पन्न गरेको छ। अनुगमनका क्रममा कैफियतयुक्त ठहरिएका रु. ६,३८,८६४ बराबरका खाद्य तथा दाना पदार्थ नष्ट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, २,५६२ वटा खाद्य तथा दाना नमूनाको प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा ३३९ वटा नमूना (१३.२ प्रतिशत) प्रचलित मापदण्डअनुसार प्रतिकूल (Non-compliant) भेटिएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

कार्यालयका अनुसार यी उपलब्धिले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन, नियमित बजार अनुगमन तथा प्रयोगशाला परीक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ। साथै उपभोक्तालाई सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने सरकारी प्रयासलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि यसबाट प्रतिबिम्बित भएको कार्यालयको भनाइ छ।