मुगु, असार ८ ।
सामुदायिक वनको दिगो संरक्षण, व्यवस्थापन तथा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सोरु गाउँपालिकामा सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिको मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (FECOFUN), जिल्ला महासंघ मुगुको TF Project अन्तर्गत तथा सोरु गाउँपालिकाको समन्वयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन गरिएको थियो।
कार्यक्रमको सुरुवातमा फेकोफनका केन्द्रीय सदस्य मेलबहादुर शाही तथा कार्यक्रम संयोजक सपना रावलले कार्यक्रमको उद्देश्य, सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिको आवश्यकता तथा यसको महत्वबारे जानकारी गराउनुभएको थियो। उहाँहरूले सामुदायिक वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा दिगो बनाउन स्थानीय तहको आफ्नै कार्यविधि आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
छलफल कार्यक्रममा सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विभिन्न वडाका अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू, वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू तथा स्थानीय समुदायका अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सामुदायिक वनको संरक्षण, जैविक विविधताको प्रवर्द्धन, वन स्रोतको दिगो उपयोग, उपभोक्ता समितिको भूमिका तथा वन व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। सहभागीहरूले स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था तथा समुदायका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका थिए।
छलफलका क्रममा सामुदायिक वनलाई वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा स्थानीय समुदायको आयआर्जनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने विषयमा समेत जोड दिइएको थियो। साथै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई कार्यविधिमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको थियो।
कार्यक्रममा प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरूलाई समेटेर कार्यविधिको मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिइने आयोजकले जनाएको छ। सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, सहभागितामूलक तथा दिगो बनाउने उद्देश्यले आयोजित उक्त कार्यक्रमले स्थानीय तह र समुदायबीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
