काठमाडौं । आर.आर. क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) समितिलाई पूर्ण रुपमा वैधानिकता प्रदान गर्दै सम्मानित उच्च अदालत पाटनले दर्ता गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
उक्त निर्णयसँगै आर.आर. क्याम्पसको वर्तमान स्ववियु नेतृत्वलाई कानुनी मान्यता प्राप्त भएको छ। अदालतको यो निर्णयप्रति स्ववियु सचिव शैलेन्द्र उपाध्यायले उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै धन्यवाद प्रकट गरेका छन्।
स्ववियु सचिवले भने, “हाम्रो नेतृत्वको टिमलाई सर्वसम्मत बनाउन दिनरात खटिनु हुने , क्याम्पस प्रशासन, संघसंगठनका अग्रज नेतृत्व तथा सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईंहरूले देखाएको विश्वास र भरोसाको सम्मान गर्दै हामी निरन्तर जिम्मेवार र इमानदार नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं।”

आर.आर. क्याम्पस नेपालको सबै भन्दा ठूलो र पुरानो मानबिकी क्याम्पस हो। २०३६ साल बाट कुनै पनि सदस्य जित्न नसकेको नेबिसंघले एक जना सचिब सहित तीन जना सदस्य सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित भए। नेबिसंघ बाट नेतृत्व गर्दै सचिब पदमा बाजुराका शैलेन्द्र उपाध्यायले पहिलो अवसर भएको छ ।

बिनोद राज जोशीसहितले दायर गरेको रिट र रविन राज खत्रीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। वादीहरुले स्ववियु गठनमा आफूहरुलाई समावेश नगरिएको र प्रक्रियागत त्रुटि भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

नेवि संघ निकट असन्तुष्ट समूहले आफूहरुको जानकारीविना स्ववियु समिति घोषणा गरिएको आरोप लगाउँदै रिट दायर गरेका थिए। तर, अदालतले माग अनुरूप स्ववियु खारेज गर्नु पर्ने कुनै वैधानिक आधार नभएको ठहर गरेको छ।

यो फैसलासँगै सभापति लोकेश कुमार खड्का र सचिव शैलेन्द्र उपाध्यायको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान स्ववियुले विधिवत रूपमा आफ्नो कार्यकाल अगाडि बढाउने भएको छ।
निर्धारित मितिमा चुनाव हुन नसकेपछि सर्वदलिय बैंठक मार्फत नेबिसंघका उपाध्यायलाई सहमति गरेर सचिबको जिम्मेवारी दिएको हो ।
त्यसैगरी, सभापतिमा अनेरास्ववियुका लोकेश खड्कालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
उपाध्यक्षको जिम्मेवारी अखिल क्रान्तिकारीका संगम कुमार लामा तामाङ दिइएको थियो । त्यस्तै गरि कोषाध्यक्षको जिम्मेवारि अनेरास्ववियुकि अम्बिका अधिकारि लाई दिइएको थियो। बैशाख १७ मा सर्वसम्मत २१ सदस्यीय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चयन भएको थियो। विद्यार्थी संगठनबीचको विवादको कारण गत चैत ५ गते तोकिएको स्ववियु निर्वाचन आरआरमा हुन सकेको थिएन । पाटन उच्च अदालतले निर्वाचन गराउन आदेश दिएपछि छलफल डाकिएको थियो । उक्त छलफलले सर्वसम्मत स्ववियु चयन गरेको हो ।

यसअघि स्ववियु गठन प्रक्रियामै असहमति जनाउँदै केही समूहले निरन्तर विवाद गर्दै आएका थिए। अदालतको स्पष्ट निर्णयसँगै अब स्ववियु आफ्ना नियमित क्रियाकलाप अघि बढाउन बाधा नहुने विद्यार्थी नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्।