काठमाडौँ, जेठ २६ गते । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था संसद्ले आफ्ना कामकारबाहीलाई यतिखेर निरन्तररुपमा अघि बढाएको छ । मुलुकको सङ्घीय संसद्मा पछिल्ला दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका साथै विभिन्न विधेयकमाथिका छलफलले निरन्तरता पाएको छ ।

संसदीय शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माणको कामको व्यवस्थापन संसद्कै कार्यविधिबाट हुन्छ । नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माणमा दलहरु त्था सांसदहरुबीचको सघन संवाद र लोकतान्त्रिक विधिको उच्चतम प्रयोगले यी कार्यहरुमा उत्प्रेरणा पैदा गर्ने गर्दछ । जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृतिबिना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्धान्त रहेकाले पनि संसदीय गतिविधि, निर्णय र निर्देशनको अनिवार्यताको कल्पना संविधानले गरेको छ । यस सन्दर्भमा संसदीय गतिविधि निर्वाध सञ्चालन हुनु र जनसवालका विषयका साथै सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विभिन्न विधेयकमाथि खुला छलफल हुनुले लोकतन्त्रको सौन्दर्यकै अभिवृद्धि गर्छ ।

दलहरुबीच मतैक्यता नहुँदा थालनीका दिनहरुमा बैठक सञ्चालन सहज हुन नसकेको सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनका कामकारबाही अहिले निर्वाध बन्दै गएका छन् । आगामी आवको बजेट प्रस्तुतियता नियमित बैठकहरु र छलफल जारी रहेपछि सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायत पदाधिकारी, राजनीतिक दलका नेता, सांसद र संसद् सचिवालयका कर्मचारी कार्यसूचीका आधारमा कार्यजिम्मेवारी सम्पादन गर्न व्यस्त देखिनुहुन्छ । संसद्का बैठकका विशेष र शून्य समयमा सांसदहरुले आफूलाई लागेका जनजीवन र समसामयिक विषयमा विचार राख्ने क्रम जारी छ । सो क्रममा राजनीतिक छेडछाडको दोहोरी पनि चलेकै देखिन्छ । सहजरुपमा सञ्चालन भएका बैठकमा सांसदले राखेका विचारलाई जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोगकै अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ ।

यसबीचमा यही जेठ १५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट प्रस्तुत आगामी आर्थिक आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट [राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान] माथि सामान्य [सैद्धान्तिक] छलफल सम्पन्न भएको छ । दुवै सदनमा सांसदबाट सो विषयमा उठाइएका प्रश्नमाथि मन्त्री पुनले जवाफ दिइसक्नुभएको छ । मन्त्री पुनले विगत वर्षमा गरिएको आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र बदलिँदो विश्व अर्थ व्यवस्थामा मुलुकको वस्तुगत आवश्यकताको दृष्टिकोण बजेटमा रहेको सुनाउनुभयो । उहाँले उत्पादन र रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै बजेटले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरी लक्षित राजस्व सङ्कलनमा सफलता मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री पुनले नयाँ करका रुपमा हरित कर थालनी गरिएको उल्लेख गर्दै मुलुकले सौर्य र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ सरकारले ध्यान दिएको स्पष्ट गर्दै आलु, प्याज र स्याउको आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको जानकारी दिनुभयो । छलफलमा सांसदहरुले विनियोजन गरिएको बजेटले लिएका लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका विषयमा अर्थमन्त्री पुनले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्थ्यो ।

प्रतिनिधिसभामा यही जेठ २२ गते बजेटको छलफल चलिरहँदा राष्ट्रियसभामा मन्त्री पुनले जवाफ दिन जानुपर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको बैठकको छलफल चल्दाचल्दै उहाँको खोजी भए पनि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन गर्नुपरेको थियो । दुवै सदनमा उही समयमा एकै विषयमा छलफल चल्दाका यस किसिमका समस्या विगतमा पनि नदेखिएका होइनन् ।

विगतमाझैँ यस वर्ष पनि सत्तापक्षका सांसदहरुले मूलरुपमा बजेटको समर्थन र विपक्षी सांसदले आलोचना गर्ने क्रम देखियो । सत्तापक्षकै सांसदबाट असन्तुष्टिका स्वर पनि बजेटमाथि गुञ्जिएका छन् । उदाहरणका रुपमा नेकपा [एमाले] का सांसद गोकर्णराज विष्टले बजेटमा पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति र पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्र छुट्टयाइनु सकारात्मक रहे पनि प्रस्तावित कार्यक्रम तथा रकम विनियोजनबीचको समुचित व्यवस्थापन नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नेपाल सरकारको आगामी आवको बजेट यथार्थमा आधारित नभई महत्वाकाङ्क्षी भएको बताउनुभयो । कांग्रेसकै सांसद डा आरजु राणा देउवाले आगामी वर्षको यस बजेटलाई थप प्रभावकारी र कार्यान्वयनमुखी बनाउन बुँदागत रुपमा सुझाव दिनुभयो । सत्तापक्षकै सांसदले बजेटको स्वामित्व कसले लिने भन्ने प्रश्न गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । अर्थमन्त्री पुनले ती सबै सुझावलाई रचनात्मकरुपमा ग्रहण गरेको बताउनुभयो । संसद्का आगामी बैठकमा विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयकमा छलफल हुनेछ ।

बजेटमाथिका छलफलमा सांसदहरुको पातलो उपस्थिति र छलफलमा भाग लिएका कतिपय सांसदको प्रस्तुति प्रखर हुन नसक्नुका क्रम पनि यसबीचमा देखिएका छन् । छलफलमा भाग लिने सदस्यका लागि समय निर्धारण गरिएपछि स्वचालितरुपमा माइकको लाइन काटिने अभ्यास अहिले पनि छँदैछ । यसैबीचमा इलाम–२ बाट निर्वाचित सांसद सुहाङ नेम्वाङले जेठ २२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो पहिलो मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

सांसदबीच वादप्रतिवाद 

यस साताका बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र एमाले नेता योगेशकुमार भट्टराईका अभिव्यक्ति राजनीतिक दोहोरीका रुपमा चर्चामा रहे । कांग्रेस नेता शर्माले फौजदारी वा कुनै घटनामा आरोप लागेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्दा पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो भने एमाले नेता भट्टराईले छानबिनबाट आफ्नो दल नभाग्ने स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

महामन्त्री शर्माले सहकारी पीडितमाथिको छानबिन समितिको गठन हुनु सकारात्मक भए पनि विश्वासको मत लिने समयवाधि २२ दिन बाँकी कायमै रहेको अवस्थामा जेठ ७ गते सदनमा प्रतिपक्षी दलको अवरोधबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हतारोमा विश्वासको मत लिएको घटनामा आफूहरुको असहमति रहेको दर्ज गर्नुभयो । महामन्त्री शर्माले गिरीबन्धु टि स्टेटका सम्बन्धमा नेकपा [एमाले] का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा कांग्रेसको सरकारका समयमा जग्गा बिक्री गरिएको जस्ता आरोप लगाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्र्दै यदि त्यसो हो भने छानबिन गरेर कारबाही गर्न चुनौती दिनुभयो । महामन्त्री शर्माले काठमाडौँको न्युरोडको सडक निर्माण विवादमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको पक्ष लिनुभयो भने एमाले नेता भट्टराईले प्रमुख शाहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सामाजिक सञ्जालबाट गरेको आलोचनाको विरोध गर्नुभयो ।

संसदीय छानबिन समिति गठन र कार्यारम्भ

गत वैशाख २८ गते शुक्रबारदेखि सुरु भएको चालु बजेट अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पहिलो दिनको बैठकदेखि नै प्रतिपक्षीको अवरोध र नारावाजीको शृङ्खला सुरु भएको थियो । पछि प्रमुख दलहरुबीच जेठ १५ गते सहकारी अनियमितताका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भयो र संसद्को गत्यावरोधको अन्त्य पनि भयो । संसदीय छानबिन समिति गठनमा सहमति नभएको भए जेठ १५ गते नेपाल सरकारको बजेट प्रस्तुतिको कार्यसूची प्रभावित हुन्थ्यो । अध्यादेशबाटै भए पनि सरकारले अनिवार्य रुपमा सोही दिन बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताको पालना गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर त्यसो हुन पाएन, बजेट भाषण संसदबामै प्रस्तुत भयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत दलहरुले सहकारी समस्याको समाधान गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित संसदको कामकारबाहीमा अवरोध गर्दै आएका थिए । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सम्बोधनमार्फत यही जेठ १ गते प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुतिमा भने संसद अवरुद्ध भएन । तर त्यसपछि लगातारका अवरोधले नीति तथा कार्यक्रममाथि सहजरुपमा छलफल र जवाफ प्रस्तुति हुन पाएन । संसदीय छानबिन समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीसहित सदस्यहरुले औपचारिक पत्र बुझेर कार्यारम्भ गरिसक्नुभएकाले सहकारी समस्याका विषयमा अब संसदमा विवाद उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्छ तर समितिको कार्यविधिबारे प्रमुख दलहरुबीच आ–आफ्ना अडान भने छँदैछन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेको उपस्थितिमा यही जेठ २३ गते सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भई समितिको आन्तरिक कार्ययोजना र कार्यविधि बनाउने निर्णय भएको छ । समितिका सभापति थापाले निर्धारित समय [तीन महिना] भित्रै काम सक्नुपर्छ भनेर छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो । उक्त समितिका सदस्यमा नेकपा [एमाले]बाट थापा र सरिता भुसाल, नेपाली कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, नेकपा [माओवादी केन्द्र]बाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ध्रुवबहादुर प्रधान रहनुभएको छ ।

अघि बढ्दै विधेयकहरु

यसबीचमा अर्थमन्त्री पुनले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१’ र ‘भन्सार महसुल विधेयक, २०८१’ संसद्का बैठकमा पेस गर्नुभएको छ । ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव जेठ २४ गतेको बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाकोे बैठकमा ‘अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेस भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले ‘अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०८१’ पेस गर्नुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभाबाटै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०८१ बहुमतले पारित भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई पारित गरेपछि विदेशमा छपाइ हुने सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित नेपाल राष्ट्र बैंकका नोट, राहदानी, हुलाक टिकट, स्टिकरलगायत सुरक्षण मुद्रणका सामग्री स्वदेशमै छपाइ गर्न बाटो खुलेको छ ।