धनगढी, माघ १८ गते । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिको सम्मानलाई ध्यान दिएर पालिकामार्फत हुने विभिन्न विकासका गतिविधिमा जोड्ने विकल्प खोजिरहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार धनगढीमा आयोजित प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच कानून निर्माण, समीक्षा तथा विधायकी प्रक्रियासम्बन्धी संयुक्त कार्यशाला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तह, सङ्घ र प्रदेशका हामी सबै जनप्रतिनिधि निर्वाचित हौं, सबैले जनताकै लागि काम गर्ने हो त्यसैले सबैको सम्मान हुने गरेर काम गर्न जरुरी छ ।”
उहाँले विगतमा प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका आयोजना माग्यो, तर योजना दिएन भन्ने गुनासो गरेको आफूलाई थाहा छ भन्दै कमी कमजोरी सुधारेर सन्तुलन मिलाउने गरेर बहस गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहले प्रक्रियागत रुपमा कसरी आगामी बजेट बिनियोजन गर्ने भन्ने बारेमा पनि आफूले ध्यान दिइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशलाई एउटा दिशा दिनेखालको योजना बनाउन सबैको सल्लाह, सुझाव आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “तीनवटै सरकारबिच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन्, त्यसैले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई बोलाएर पटक–पटक छलफल र बहस गरिएको छ ।”
उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एक अर्कामा नबाँझिने गरी कानुन निर्माणको काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि फुटकर योजना कटौती गरेको दावी गर्दै स्थानीय तहले नसक्ने योजनामा मात्र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमले कानुन बनाउने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले तीनवटै तहका सरकारसँग एक अर्कामा नबाझिने किसिमले बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकार आवश्यक कानुन बनाउने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीमाथि विभेद भएकाले एकरुपता ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष एवं गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विरेन्द्र भट्टले स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधि कानुनप्रति जानकार नभएकाले कानुन निर्माण गर्न नसिकएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त भट्टलेले कानुन निर्माणसँगै विकास निर्माणमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीमा दक्षता र क्षमता नभएका कारण कार्यविधिबाट कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
गौरीगंगा नगरपालिकाका कानुन अधिकृत प्रेम ठकुल्लाले प्रदेशले कानुन अधिकृतलाई नचिनेको बताउदै, हरेक काममा मुद्धा खेप्नु पर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले पनि प्रदेश सरकार नियमित रुपमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव गंगाबहादुर खरेलले प्रदेश तथा स्थानीय कानून तर्जुमा प्रक्रिया तथा कार्यान्वयनको अवस्था समस्या र समाधानका उपायहरु र अर्का सचिव शिवराम पोख्रेलले प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच अन्तरसम्बन्ध, समन्वय, सहकार्य र सहयोग प्रवद्र्धन विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
