काठमाडौँ, माघ १४ गते। कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा उपर उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा आइतबार भएको छलफलमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिका संयोजक अर्जुनप्रसाद पोखरेलले कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्नुभयो।
विज्ञका तर्फबाट डा. सोमलाल सुवेदीले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदाको प्रस्तुत गर्दै कार्यविस्तृतीकरणका लागि अवलम्बन गरिएका प्रमुख सैद्धान्तिक मापदण्ड एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराउनुभयो। उहाँले सुरक्षा तथा साशकीय क्षेत्र, कानुन, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रका विषयमा सहभागीहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो।
डा सुवेदीले नियमन, मापदण्ड र देशैभर एकरूपता हुनुपर्ने प्रकृतिका विषयहरू सङ्घले, विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय तथा प्रवर्द्धन प्रदेशले र सेवा प्रवाह स्थानीय तहले सम्पादन गर्नेगरी कार्य निक्षेपण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले प्रदेश वा स्थानीय अधिकारीले सङ्घीय कानुन बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो।
छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले संविधान जारी भएपश्चात सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा तीनै तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार तय गरिने बताउनुभयो।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा एवं प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिका सभापति, सांसद, विभिन्न पार्टीका नेताहरू, मुख्यसचिव एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिव एवं विज्ञको उपसिस्थिती रहेको थियो। उहाँहरूले सङ्घीयतालाई सबल तुल्याउने विषयमा केन्द्रित भएर सुझाव दिनुभएको थियो।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टता हटाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को असारमा सम्पन्न बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यविस्तृतीकरण सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा छ।
