काठमाडौँ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफै पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा जाने भएका छन् । राप्रपा उच्च स्रोतका अनुसार लिङ्देन उपप्रधानमन्त्रीसहित सात दलीय गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुन लागेका हुन् । 
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बुधबार र बिहीबार भएको मन्त्रालय भागबन्डासम्बन्धी छलफलमा भागबन्डाबारे मोटामोटी सहमति भइसकेको छ । सो सहमतिलाई गठबन्धन बैठकबाट अन्तिम रूप दिइएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुल्नेछ ।
ओली र प्रचण्डबीचको छलफलमा राप्रपाले मागेअनुसार उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय दिनेबारेमा सहमति जुटेको बताइएको छ । राप्रपाले ऊर्जासहितका मन्त्रालय मागेको बताइएको छ ।
‘पार्टीले यसअघिकै कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट एक दर्जन हाराहारीमा माग राखेको थियो । त्यो मध्ये कतिपय विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन भइसकेपछि अब पनि सरकारमा नजाने भन्ने हुँदैन’, राप्रपाका एक नेताले भने, ‘पार्टी अब सरकारमा जान्छ, यसबारे पार्टीमा बैठक बसेर निर्णय हुन्छ ।’
राप्रपाको माग अनुसार नै सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिएको थियो भने भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ । उसो त राप्रपा प्रदेश सरकारहरूमा पनि सहकार्य गर्दै सहभागी भइसकेको छ ।
१४ सिट रहेको राप्रपाबाट लिङ्देनबाहेक अरु को–को मन्त्री बन्ने भन्नेबारेमा भने स्पष्ट भइसकेको छैन । राप्रपामा मन्त्रीको आकाङ्क्षीहरू धेरै भएकाले पार्टीमा छलफल गरेर अन्तिम निर्णय लिइने ती नेताको भनाइ छ ।
पुस १० गते प्रचण्डले १७० सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा राप्रपाले पनि समर्थन गरेको थियो । समर्थन गरे पनि सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेमा सो पार्टीमा तीव्र बहस हुँदै आएकामा अन्ततः सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो ।
प्रचण्डले पुस २६ मा २६८ सांसदको विश्वासको मत पाएसँगै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन जुटेका हुन् । हाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय छ । जसमा एमालेबाट ४, माओवादीबाट १, राष्ट्रिय स्वतन्त्रबाट १, जनमत पार्टीबाट १ जना मन्त्री बनेका छन् । एमालेका विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेबाहेक अरुको कार्यविभाजन भएको छैन ।
