नेपालगन्ज, — चुनाव नजिकिँदै गर्दा संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू मतदाता प्रभावित गर्ने गरी विभिन्न योजनाको शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने होडबाजीमा लागेका छन् । मन्त्रीहरूले पुल र सरकारी कार्यालयको शिलान्यास र उद्घाटनमा लागेका हुन् ।
हालै संघीय सहरी विकासमन्त्री मेटमणी चौधरी बाँकेको जानकी गाउँपालिका पुगेर सिकलसेल रोगको अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्रको शिलान्यास गरे । गत भदौ २३ मा उनी ठूलै दलबलका साथ आएका थिए । शिलान्यास गरिए पनि केन्द्र निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित छैन । मन्त्री भने हतारमा शिलान्यास गरेर फर्किए । संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि भदौ २० मा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने टेपरी–चौफेरी, नौरीगौडी–कैरातीपुर्वा, राजारामपुर्वा–हल्कारापुर्वाका साथै अमराहवादेखि लडिहाघाट जोड्ने चारवटा पक्की पुलको एकै दिन शिलान्यास गरे । ती पुल कहिलेबाट निर्माण सुरु हुने हुन्, अझै टुंगो छैन ।
स्थानीय सरकारले टेपरीमा १ सय २० मिटर लामो पुल निर्माणको डीपीआरसमेत तयार पारेको थियो । ठेक्काका लागि टेन्डर गर्न बाँकी छ । प्रदेश र संघीय सरकारसँग बजेटका लागि पत्राचार गर्दै गरेका बेला स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी मन्त्री राईले आफ्नो नामको शिलालेख राखेका छन् । उनले सबैतिर एउटै आकार र प्रकारका शिलालेख राख्ने क्रम तीव्र पारेका छन् । मन्त्रीहरूको गतिविधिको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने विरोध गरेका छन् । ‘चुनावका बेला जनतालाई झुक्याउने र स्थानीय सरकारलाई असफल देखाउने उद्देश्यले शिलालेख राख्दै हिंडेका हुन्,’ डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले भने, ‘मन्त्रीको कार्यशैलीले अझै पनि सिंहदरबारले शासन चलाउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।’
बाँकेको राप्ती नदी तटीय ग्रामीण क्षेत्रका मतदातालाई प्रभावित तुल्याउन धमाधम पुलको शिलान्यास गर्दै हिँडेको भन्दै स्थानीय सरकारले विरोध त गरेका छन् नै स्थानीयले समेत विकासका नाममा मतदाता झुक्याउने उद्देश्य देखिएको आरोप लगाएका छन् । ‘यो क्षेत्रबाट दुईपटक जितेर सांसद भए । १० वर्षसम्म एउटा पुल निर्माण गर्न आएनन्,’ स्थानीय मोहम्मद रफीले भने, ‘यो त सोझै जनता झुक्याउने काममात्र हो ।’
बाँकेको क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका मन्त्री राईले भदौ ४ मा सानातिना नालासँगै राप्ती नदीमा समेत ७ सय मिटर लामो नयाँ पुलको शिलान्यास गर्न बाँकी छाडेनन् । हुलाकी राजमार्गमा पर्ने राप्ती नदीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उद्घाटन गरेको पुल सञ्चालनमा छ । त्यसैको समानान्तर हुने गरी ७ सय मिटर लामो र साढे सात मिटर चौडा अर्को पुल शिलान्यास गरेका हुन् । पुलको ठेक्का आह्वान गरिएको छ । ‘असोज २ मा टेन्डर खोलिने भएको छ । ४ महिना मूल्यांकन तथा सम्झौता समय लाग्छ,’ हुलाकी राजमार्ग नेपालगन्जका सूचना अधिकृत रामसागर हरिजनले भने, ‘पुलसम्मको पहुँच सडक पनि निर्माण गरिने भनिएको छ ।’
हुलाकी राजमार्गले ठेकेदारले नै डिजाइन बनाएर निर्माण गर्ने राप्ती नदीको नयाँ पुलको निर्माण कार्य चुनावअघि हुन नसक्ने जनाएको छ । निर्माणसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न चार महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले निर्वाचनपछि मात्रै निर्माण चरण सुरु हुन सक्ने पुलको शिलान्यास अहिले हतारमा गर्नुलाई धेरैले मतदाता प्रभावित पार्ने नियत भनेका छन् । मन्त्री राईले भदौ ४ मा नै नेपालगन्जमा ५ वटा आकाशे पुलको शिलान्यास गर्न पनि चुकेनन् । आकाशे पुल कहाँ र कहिले निर्माण गरिने हो ? निश्चित छैन । तर, मन्त्री राईले भने शिलान्यास गरेका सबै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसअघि भदौ १२ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले बाँकेको कोहलपुरमा भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी र बजेटबिना नै उद्घाटन गरेका मालपोत र नापी कार्यालय अझै सञ्चालनमा आएका छैनन् । चुनावको संघारमा संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीमा देखिएको शिलान्यास मोहले केही जनप्रतिनिधिहरू रुष्ट देखिएका छन् । ‘अहिले चुनावको माहौल छ । निर्माण नै गर्ने मन भए पहिले नै गर्नुपर्ने हो,’ डुडुवा–१ की वडा सदस्य सुष्मा यादवले भनिन्, ‘मन्त्रीमा शिलालेख राखेकै भरमा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने सोच देखिएको छ । अहिलेका जनता त्यति कुरा बुझ्न नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।’ कान्तिपुर बाट साभार
