आयोगका पाँच पदाधिकारीमध्ये प्रमुख आयुक्तसहित तीनजनाले पुनः मतदान हुनुपर्ने र दुई जनाले मतगणना हुनुपर्ने राय दिएपछि बहुमतको निर्णयले मान्यता पायो

कृष्ण ज्ञवाली 

१४ जेठ, काठमाडौं । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा मतगणना सुरु गर्ने कि पुनः मतदान गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच राय बाझिएको खुलेको छ । आयोगका पाँच पदाधिकारीमध्ये प्रमुख आयुक्तसहित तीनजनाले पुनः मतदान हुनुपर्ने र दुई जनाले मतगणना हुनुपर्ने राय दिएपछि बहुमतको निर्णयले मान्यता पायो ।

बुढीगंगामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले एक अर्कामाथि मतदान केन्द्रमा अनधिकृत नियन्त्रण (बुथ कब्जा) गरेको आरोप लगाउदै आएका छन् । ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा केही मतदान केन्द्रमा एमाले र केहीमा कांग्रेसले बुथ कब्जा गरेर अस्वभाविक रुपमा धेरै मत खसाएका थिए ।

बुढीगंगामा कांग्रेसले दुई र एमालेले चार वटा मतदान केन्द्र कब्जा गरेको आरोप छ । दुबै दलले अर्कामाथि आरोप लगाए पनि आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

यो घटनालाई लिएर एमालेले मतगणना र कांग्रेसले पुनः मतदानको माग गरेका थिए । करिव दुई साता अनिर्णित बनेको निर्वाचन आयोगले गत बिहीबार पुन मतदानको निर्णय दिएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र रामप्रसाद भण्डारीले पुनः मतदानको पक्षमा उभिए भने आयुक्तद्वय सगुनशमसेर जबरा र डा. जानकी कुमारी तुलाधरले अहिले सुरक्षित राखिएको मतपेटिकाकै मतगणना हुनुपर्ने भनी फरक राय लेखे ।

के भएको थियो बुढीगंगामा ?

३० वैशाखमा मतदानका क्रममा बुढीगंगा नगरपालिकाको अधिकांश मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा भएको थियो । स्वतन्त्र, स्वच्छ र मर्यादित तवरले सम्पन्न नभएको, अधिकांश स्थानमा सुरक्षाकर्मीले मतदान केन्द्र छोडेर हिँडेको भनी निर्वाचन अधिकृतले आयोगमा पत्र लेखेका थिए । घटनालगत्तै जिल्ला सुरक्षा समिति र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले समेत पुनः मतदान हुनुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएका थिए ।

भोलिपल्ट अर्थात ३१ वैशाख २०७९ मा निर्वाचन आयोगले स्थलगत अध्ययनका लागि आयुक्त सगुन शमशेर जबराको नेतृत्वमा टोली खटाएको थियो । टोलीले मतदान स्थगित भएको सूचना जारी नभएको र प्रक्रिया अनुसार नै मतदान सम्पन्न भएको भन्दै तत्काल मतगणना सुरु गर्न उपयुक्त हुने भनी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

तर त्यसै दिन बेलुकी बुढीगंगाका निर्वाचन अधिकृत र बाजुराका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मतदान रद्द गरी पुनः मतदान गर्नुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएका थिए । निर्वाचन आयोगले मतदानका दिन अबेर राति जारी गरेको बुलेटिनमा समेत बुढीगंगाका सबै मतदान केन्द्रमा निर्वाचन स्थगित भएको सूचना प्रकाशित छ ।

कांग्रेसका उम्मेदवार रंगबहादुर खाती र अरु प्रतिनिधिले २, ३, ५ र ९ गरी चारवटा वडामा एमालेबाट बुथ कब्जा भएको आरोप लगाएका थिए । एमाले उम्मेदवार रामबहादुर बाँनियाले वडा नं. ४ र ७ मा कांग्रेसले बुथ कब्जा गरेको भनी आरोप लगाएका थिए ।

दुवै पक्षले बुथ कब्जा भएका ठाउँमा आफ्ना समर्थकले मतदान गर्न नपाएको भनी आयोगको स्थलगत टोलीलाई लिखित उजुरी गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले आयुक्त जबरा नेतृत्वको टोलीलाई ‘वस्तुस्थितिको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने’ कार्यादेश दिएको थियो । तर टोलीले कतै पनि मतदान स्थगित नभएको र मतपेटिका सुरक्षित रहेकाले मतगणना हुनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन दियो । प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको थियो, ‘दुई वडामा समेत विधिपूर्वक मतदान स्थगित नभएकोले सबै वडाको मतगणना गर्नुपर्ने ।’

तर निर्वाचन आयोगका पाँचमध्ये तीन जना आयुक्तले ‘प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्यगत विषयहरूलाई आधार लिई आयोगले निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने’ भनी निष्कर्ष निकाले ।

स्थलगत प्रतिवेदनमा मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर त्रुटि र चरम लापरवाही भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । सुरक्षाकर्मीहरू मतदानस्थल छोडी हिँडेको र त्यसका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा अधिकारीले आदेश दिएको भनी सुरक्षाकर्मीहरुले बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुरक्षाकर्मीहरु हिँडेपछि मतदान अधिकृतहरुले निरीहता देखाएका थिए । प्रमुख दुई दलका कार्यकर्ताले जहाँ सकिन्छ, त्यहाँ बुथ कब्जा गरी मतदान गरे । थुमा माविका दुई केन्द्रमा ९९.४ मत खसेको थियो । त्रिशक्ति माविसमा ९१.४ प्रतिशत मत खसेको थियो । ब्रम्हतोला उपस्वास्थ्य चौकमा ९१.३ प्रतिशत मत खसेको थियो । कम मत खसेको तल्लाकोटमा पनि ९० प्रतिशत मत खसेको थियो ।

तीन आयुक्तको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सोही नगरपालिकाको अन्य मतदान केन्द्रमा ५२ देखि ७५ प्रतिशतसम्म मतदान भएको सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भएका उल्लिखित मतदान केन्द्रमा नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी मतदान भएको विषयलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन ।’

मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको लिखित पत्र, सुरक्षा समितिको पत्र, मतदान अधिकृतहरुले मौखिक रुपमा निर्वाध निर्वाचन हुन नसक्ने जानकारी गराएको अनि सुरक्षाकर्मीहरुले मतदान केन्द्र छाडेर हिडेको पुष्टि भएको भन्दै तीन आयुक्तहरुले निर्वाध निर्वाचन हुन नसकेको निष्कर्ष निकाले ।

मतदानमा असहज अवस्था उत्पन्न भएको अवस्थामा मतदान अधिकृतले मतदान स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर बुढीगंगामा कुनैपनि मतदान अधिकृतले मतदान स्थगित भएको सूचना निकालेनन् । तीन आयुक्तले त्यसमा मतदान अधिकृतहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘मतदाताले निर्भीकितापूर्वक आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएको पुष्टी हुने विभिन्न आधार रहेको अवस्थामा मतदान अधिकृतले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको आधारमा मात्र त्यस्तो निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निस्पक्ष र भयरहित भएको मान्न उपयुक्त हुँदैन ।’

मतदान स्थगित गरेको सूचना प्रकाशित नभएपनि झडप भएको र शान्तिपूर्ण वातावरण नभएका कारण तनहुँको ब्यास, हुम्लाको चंखेली लगायतका ठाउँमा मतदान रद्द गरी पुनः मतदान गर्न निर्देशन दिने काम भएको भन्दै तीन आयुक्तले स्वतन्त्रपूर्वक निर्वाचन हुन नसकेमा आयोगले मतदानलाई वैधता दिन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

‘निर्वाचनको कुनै काम स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएमा मतदान अधिकृत वा मतदानमा खटिएको कुनै कर्मचारीले मतदान स्थगित नगरेको आधारमा मात्र निर्वाचन सम्बन्धी कामलाई आयोगले मान्यता दिन बाध्य हुदैन’ तीन आयुक्तको निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्वच्छ तथा निष्पक्ष रूपमा मतदान नभएको विश्वास गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार रहँदा रहँदै त्यस्तो मतदानलाई मान्यता दिनु उपयुक्त नभएको हुँदा बुढीगङ्गा नगरपालिकाको सम्पूर्ण मतदान केन्द्रको मतदान रद्द गर्ने ।’

निर्वाचन आयोगका तीन आयुक्तको निर्णयमा अरु दुई जनाले फरक मत लेखे । तर उनीहरुको राय तीन आयुक्तको जस्तो लामो र विस्तृत होइन, संक्षिप्त छ । आयुक्तद्वय जबरा र तुलाधरले बुढीगंगा नगरपालिकामा कतै पनि प्रक्रियासम्मत रुपमा मतदान स्थगित नभएकाले मतगणना सुरु गर्नुपर्ने निर्णय गरे ।

‘निर्वाचन अधिकृतले पेश गरेको प्रतिवेदन, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत तथा मतदान कर्मचारीहरूसँगको सोधपुछबाट कुनै मतदान केन्द्रमा कुनै पनि मतदान अधिकृतले मतदान स्थगित भएको सूचना टाँस गरेको पाइएन’ दुईजनाको फरक मतमा भनिएको छ, ‘मतदान सम्पन्न भई विधिपूर्वक मतपेटीकाहरू प्राप्त भई सुरक्षित रहेको देखिएकोले बुढीगंगा नगरपालिकाको सबै वडाको मतगणना कार्य यथाशीघ्र सुरु गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।’

उनीहरुले उक्त नगरपालिकाका १० वटा वडामा मतदानका क्रममा कांग्रेस र एमालेविच असमझदारी देखिए पनि प्रक्रियासम्मत रुपमा नै मतदान सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकाले । ‘बुढीगंगा नगरपालिकाको कुनै पनि मतदान केन्द्रमा कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भई मतदान स्थगित भएको अवस्था छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबै मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका सङ्कलन भई हाल सुरक्षित रूपमा रहेको अवस्थामा मतगणना गर्न कानूनतः बाधा पर्ने देखिंदैन ।’

सीडीओदेखि अधिकृतमाथि छानबिनको निर्देशन

निर्वाचन आयोगले बाजुराका स्थानीय र प्रहरी प्रशासनका अधिकारीहरुको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्रराज पौड्याल, प्रहरीका डीएसपी चर्तुभुज ओझा तथा सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी दीपक विष्टमाथि छानबिन गरेर विभागीय कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।

‘एकातिर मतदान केन्द्रमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने, खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख गराएको (देखियो)’ निर्वाचन आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अर्कोतर्फ मतदान केन्द्रमा सुरक्षा कमजोरी भएको भनी मतदान स्थगित गर्न सिफारिस गर्ने जस्तो दोहोरो चरित्र अपनाएको अवस्थालाई कुनै पनि आधारमा सामान्य मान्न सकिँदैन ।’

आयोगले उनीहरुलाई अहिलेको पदमा राखेर निर्वाचनको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने भन्दै उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन निर्देशन दिएको हो । अनि निर्वाचन अधिकृतको भूमिकामाथि छानबिन गर्न पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ । साथै सबै मतदान अधिकृत र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीमाथि सोधपुछ गर्न पनि पत्र पठाएको छ ।

अस्वभाविक रुपमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान हुँदा पनि मतदान अधिकृतले चासो नदिएको भन्दै आयोगले उनीहरुको भूमिकामा प्रश्न उठाएको हो ।

आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनको स्वच्छता, विश्वसनीयता र निष्पक्षता कायम गर्न सम्बन्धित मतदान अधिकृतहरूबाट किन कुनै प्रयास भएन ?’ आयोगले सबै मतदान अधिकृत र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुसँग तीन दिनभित्र स्पष्टिकरण लिन र थप कारवाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।