जयपति ढकाल हुम्ला- गत जेठ ५ गतेदेखि ८ गतेसम्म नागरिक समाजका सदस्यहरुले हिमाली गाँउपालिकाको कवाडी र धुलाचौरमा स्थापना भएको खाद्य डिपोको स्थलगत अनुगमनमा उक्त डिपोमा चामलको मूल्यमा दररेट भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको तथ्य पत्ता लागेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस सवालको उजागर गरेका थिए ।

फलस्वरुप प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खाद्य संस्थानको दरभन्दा बढि मूल्यमा बिक्रि भएको चामलको मूल्य फिर्ता गर्न लगाएर ठेकेदारलाई कारवाही गरेका थिए । अहिले भने मनोमानी मूल्य नभएको नागरिक अगुवा गोरखले बताएका छन् ।

असार १ गतेको अबिरल बर्षाले बुढिगंगा नगरपालिकाका १ सय ४३ परिवार पूर्ण रुपमा बिस्थापित हुनुका साथै नन्दे परिको घर भत्कीएर मृत्यु भएको थियो । प्राकृतिक प्रकोपका कारण विस्थापित भएका परिवारहरु खाद्य अधिकारको जोखिममा रहेको कुरा नागरिक समाजको अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा बुढिगंगा नगरपालिकाले आपतकालीन अवस्थामा उक्त परिवारको खाद्य अधिकार सुनिश्चित खाद्य सहयोग गरेका थिए । जिल्लमा कार्यरत अन्य सहयोगी संघसंस्थाले पनि पाल, खाद्यान्न, भाडाकुडा तथा लत्ताकपडा उपलब्ध गराएका थिए ।

स्वामीकार्तिक खापर गाँउपालिका १ र २, साप्पाटाका बासिन्दा गाउँमा रोजगारीको अभावका कारण आफ्नो परिवारको बिहान बेलुकिको छाक टार्न भारतमा ज्याला मजदुरी गर्न जानु परेको अवस्था उजागर गर्दै नागरिक समाजको अगुवाईमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य र गाँउपालिकालाई गाँउमै रोजगारको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । उक्त ज्ञापन पत्र पछि गाँउपालिकाले स्वरोजगार कार्यक्रम लागु गरी ८० जना युवालाई गाउँमै रोजगारी प्रदान गर्न कार्यविधि तयार गरी काम अगाडी बढेको कुरा नागरिक सेवा तथा खाद्य अधिकार समुहका अध्यक्ष जनेश भण्डारी बताउनु हुन्छ ।

बुढिन्नदा नगरपालिका ९ मा पौष २४ गते छाउपडि गोठमा २ बालक सहित एक महिलाको मृत्यु भयो । यस घटना पश्चात जिल्लामा नागरिक समाजको सक्रियतामा छाँउगोठ भत्काउने अभियान चल्यो । यसको साथसाथै नागरिक समाजले महिनावारी भएको बेला महिलालाई पोषिलो खाने कुरा र सुरक्षित बास ब्यबस्थापन ’bout व्यापक जनचेतना अभियान र छलफल चलाइरहेका छन् । यो विषय अहिले महिला अधिकार र स्वास्थ्य अधिकारको दृष्टिकोणबाट संसदमा पनि छलफल भएको छ ।

बुढिगंगा नगरपालिकामा रहेका एचआईभि संक्रमितहरुको खाद्य तथा पोषणको अधिकार प्राप्तिको अभियानमा नागरिक समाजले सहजीकरण गर्दै स्थानीय निकायलाई दवाब सिर्जना गरिरहेका छन् । नगरपालिकाले संक्रमितको खाद्य तथा पोषणको सवाल सम्बोधनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु लागु गरेको छ । बुढिगंगगा नगरपालिका वडा नम्बर १० ले एआरभी उपचार सेवा लिनका लागि निशुल्क एम्बुलेन्सको सेवा दिने निर्णय गरेको छ । जिल्ला अस्पताल बाजुरा, टाँटे स्वास्थ्य चौकीमा संक्रमितलाई निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षणको ब्यबस्थापन गरेको छ । नगरपालिकाले एआरभी सेवा लिन सदरमुकाम मार्तडी आउन जान यातायात खर्चको ब्यबस्थापन गरिरहेको छ र साथै संक्रमितहरुलाई आयआर्जनको लागि नगरपालिकाले कार्यक्रमहरु मार्फत बजेट विनियोजन पनि गरिरहेको छ जसको कारण संक्रमित र उनका परिवारको जीविकोपार्जन सहज भएको छ ।

मुक्त हलिया अझैपनि अघोषित रुपमा हलिया बस्न बाध्य भइरहेको, गरिब परिचय पत्र वितरणका क्रममा वास्तविक गरिबले परिचय पत्र नपाई धनीले पाएको आदि घटनाहरु नगरिक समाजले बडिमालिका नगरपालिका समक्ष उजागर गरी छानवीनका लागि दवाब सिर्जना गरेको नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलेले वताएका छन् । यस सवाल अहिले बहसको विषय बनेको छ ।

खाद्य अधिकारसँग जोडिएका यी र यस्तै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरुको प्रबद्र्धन र अनुगमनमा बाजुरा जिल्लाका स्थानीय तथा जिल्ला सञ्जालहरु सक्रिय रुपमा लागिरहेको कुरा जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल, बाजुराका अध्यक्ष मदनराज जैशीले बताउनु भएको छ । बजारमा उपलब्ध हुने खाद्यको गुणस्तरता, जलवायु परिवर्तन, खडेरी, भू–क्षय, बाढी पहिरो तथा जथाभाबी डोजर सञ्चालनका कारण खाद्य अधिकारमा परेको असरका विषयमा पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

जिल्ला प्रशासनले बाजुराका स्थानीय बजारमा नियमित अनुमगन गरिरहेको र सोही अनुसार आवश्यक कारवाही पनि हुने गरेको बताए । गैर सरकारी महासंघ बाजुरा अध्यक्ष अग्निराज शाहिले भने बाजुरा जिल्लाका खाद्य अधिकार सम्बन्धी बिभिन्न सवालहरुमा नागरिक समाजले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका छन् ।

खाद्य अधिकार वा अन्य कुनै मानव अधिकारका सवाल सम्बोधन गर्नको लागि राज्यलाई खबरदारी गर्दै प्रभावित समुदायको अधिकार प्राप्तिमा नागरिक समाजको सहजीकरणको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । साथै राज्य, नागरिक समाज तथा अधिकार बाहक समुदाय सबै सरोकारवालाहरुको सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ ।

फियान नेपालले खाद्य अधिकारबाट वञ्चित समुदायको सशक्तीकरण गर्दै उनीहरुको अधिकार दावी गर्ने वकालत तथा पैरवी जस्ता क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नागरिक समाज तथा सञ्जालका सदस्यहरुलाई खाद्य अधिकार अनुगमन र प्रबद्र्धन गर्न उत्प्रेरित गर्नुका साथै राज्यका निकायहरुलाई खाद्य अधिकार सम्बन्धी राज्यको दायित्वका ’boutमा जानकारीमुलक सचेतीकरणका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।