काठमाडौ। नेपालमा सती प्रथा उन्मूलन भएको आज १ सय ४ बर्ष पूरा भएको छ । वि. सं. १९७७ असार २५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले श्रीमानको मृत्यु हुँदा एउटै चितामा श्रीमती पनि जल्नुपर्ने ‘सती प्रथा’ को अन्त्य गरेका थिए ।
चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री मात्र थिएनन् श्री ३ पनि थिए । त्यसबेला राजाको हातमा कार्यकारी अधिकार थिएन् । प्रधानमन्त्रीसँग सबै अधिकार हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको बोली नै कानून हुन्थ्यो । त्यसलाई अटेर गर्न कसैको हिम्मत हुँदैन थियो । उनले गलत संस्कारलाई ढाल्न आफ्नो समय खर्चेका थिए । उनको पालामा दास प्रथा र सती प्रथा उन्मूलन भएको थियो ।
त्यसअघि १९१० मै जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन जारी गरेसँगै यो प्रथालाई केही बन्देज लगाउने प्रावधान राखेका थिए । मुलुकी ऐनमा १६ वर्षभन्दा मुनिका श्रीमती भए सती जानु नपर्ने, ९ वर्ष मुनिका छोराछोरी हुनेले पनि सती प्रथा जानु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
मुलुकी ऐनमा केही व्यवस्था थप गर्दै वीर शमशेरले १९४४ सालमा ‘सती प्रथा नियन्त्रण गर्ने १९४४ सालको इस्तिहार’ नै जारी गरे । जसमा गर्भ रहेको एक महीना मात्रै भएको अवस्थामा श्रीमान्को मृत्यु भएमा सती जान नदिनु, बच्चा जन्मेपछि सती जान्छु भनेमा जान नदिनु भन्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको थियो । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएन । चन्द्रशमशेर १९५८ मा देव शमशेरलाई हटाएर श्री ३ र प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनले नेपालमा २८ वर्षसम्म शासन गरे । यस अवधिमा उनले नेपालको सामाजिक संगसंगै भौतिक विकासमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएका थिए ।
समाज फेरियो, सोचाइ फेरिएन
सती प्रथा अन्त्य भएका शताब्दी पुगे पनि समाजमा एकल महिलाहरुलाई हेर्ने दुष्टिकोण अझै परिवर्तन आएको छैन । कतिपय ठाउँमा पतिको मुत्युपछि महिलाहरुलाई विभिन्न बहानामा घर निकाला गर्ने, लाञ्छना लगाउने जस्ता कार्य अझै नरोकिएको प्रस्तावित राधा क्यान्सर फाउन्डेसनकी सचिव पार्वती सिग्देलले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘समाज पहिलेभन्दा फेरिएको छ तर हाम्रो सोचाइ अझै पुरानै छ । महिलाहरु पीडित नै छन् । श्रीमान्को मृत्युको दोष महिलालाई नै दिने, एक्लो भनेर घरपरिवार समाजले झन् एक्ल्याउने, कुनै धार्मिक कार्यक्रमहरुमा एकल महिला (विधवा) जान हुँदैन भन्ने जस्ता मान्यता बदलिन बाँकी रहेको छ ।’
राज्यले भत्ता दिएर उत्थान गर्नखोजेपनि समाजको अवरोध अझै विद्ययमान रहेको उनको भनाइ छ । उनले सबैभन्दा पहिले एकल महिलालाई जीवन जिउने सिप दिन आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘जीवन चलाउनका लागि महिनामा भत्ता दिनु भन्दा कुनै सिप दिएर उसलाई व्यवसाय गर्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
