काठमाडौँ, असार २७ गते । मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्त तथा सिफारिस गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू एकमत देखिएका छन् । काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति तथा सिफारिसको व्यवस्था  संसद मातहत ल्याउन संशोधन परेको छ ।

रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन र नियमन गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८० ल्याइएको हो । प्रेस काउन्सिल ऐन–२०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वैशाख १२ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको हो ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार सो विधेयकमा छ वटा संशोधन दर्ता भएकामा अधिकांश संशोधनकर्ताले काउन्सिलको गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा मन्त्रालयको अधिकार कटौती गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । विधेयकको दफा ६ मा काउन्सिलको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उक्त दफाको उपदफा २ ले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य जितजङ्ग बस्नेत र विष्णुदेवी पुडासैनीले दर्ता गरेको संशोधनमा काउन्सिलका अध्यक्ष सिफारिस गर्न गठन हुने समिति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा हुनुपर्ने र समितिमा प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्षमध्येबाट सरकारले तोकेको एक जना र प्रतिनिधि सभाको सञ्चारसम्बन्धी विषय हेर्ने समितिको सभापति सदस्य राख्नुपर्ने संशोधन हाल्नुभएको छ ।

अर्का सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र प्रतिनिधि सभाको सञ्चार सम्बन्धित समितिका सभापति सदस्य भन्ने शब्द राखेर समिति गठन हुनुपर्ने संशोधन राख्नुभएको छ । काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यको सिफारिस समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव भन्ने शब्दको सट्टा न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको एक जना सदस्य भन्ने शब्द राख्न सभाका सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले सुझाव दिनुभएको छ ।

विधेयकमा अध्यक्षसहित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष, छापा पत्रकारिता, अनलाइन पत्रकारिता, रेडियो, टेलिभिजनका प्रकाशक, सम्पादक, श्रमजीवी पत्रकारको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट एक जनाको दरले कम्तीमा तीन जना महिलासहित सात जना र सञ्चार श्रोता, पाठकको प्रतिनिधित्व हुने गरी एकसहित ११ सदस्यीय काउन्सिल हुने व्यवस्था छ । काउन्सिलको सदस्यसम्बन्धी व्यवस्थामा तीन वटा संशोधन परेका छन् । जुनसुकै संशोधन प्रस्ताव स्विकारिए मिडिया काउन्सिल कम्तीमा १२ देखि १५ सदस्यीय हुने छ ।

सदस्य रोकायले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेको वा स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र अन्वेषणमा संलग्न रहेका एक जना थप्न सुझाव दिनुभएको छ । सदस्य अछामीले काउन्सिलको सदस्यमा सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक, श्रोताको प्रतिनिधित्व गर्न एक जना महिलासहित तीन जना थप्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

सदस्य जितजङ्ग बस्नेतले एक जना शब्दको सट्टा कानुन, मानव अधिकार तथा संस्कृति क्षेत्रमा योगदान दिएका एक महिलासहित दुई जना थप्न सुझाव दिनुभएको छ । त्यसै गरी मूल विधेयकमा प्रत्येक प्रदेशबाट एक एक जना रहेकोमा प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको एक जना थप्नुपर्ने सुझाइएको छ ।

काउन्सिल अध्यक्षको योग्यतासम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएको उल्लेख छ । सदस्य रोकायले स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको वा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भन्ने शब्द राख्न सुझाव दिनुभएको छ ।

सभाका सदस्य देवेन्द्र दाहाललगायतका सदस्यले अध्यक्षको योग्यतासम्बन्धमा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव रहेकोमा १० वर्षको अनुभव राख्न संशोधन राख्नुभएको छ । त्यसै गरी सदस्यका हकमा सात वर्षको अनुभव राख्न उहाँले संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ ।

अर्का सदस्य डा. वेदुराम भुसालले अध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाको सर्त ऐनमै तोक्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुभएको छ । अधिकांश संशोधनकर्ता सदस्यले विधेयकको नाम परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ को सट्टा विधेयकको नाम ‘सञ्चार परिषद् विधेयक–२०८१’ राख्न संशोधन राखेका छन् ।