नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला हेर्ने गरी बाँकेको नेपालगन्जमा स्थापना भएको प्रदेश सुशासन केन्द्रले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कर्मचारी प्रशासन र प्रदेश सुशासन केन्द्रको दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका कार्यकारी निर्देशक यमकान्त पाण्डेय अधिकांश समय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासनमै बस्ने गरेका छन् ।
हाल ११ जना कर्मचारी दरबन्दी भए पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको परिपूर्ति पनि भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ स्थानीय तहमा सुशासन, सशक्तिकरण, राजश्व सुधार, आवधिक योजना, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्यक्रम प्रदेश सुशासन केन्द्रले गर्दै आएको केन्द्रका अधिकृत कृष्णबहादुर बिष्टले बताए ।
उनका अनुसार, कार्यालयले नियमित कार्य अगाडि बढाउँदै गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमा ५७ वटा तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । लैंगिक उत्तरदायी बजेट र स्वमूल्याकंनका आधारमा पालिकाहरुको छनौट गरी पछाडि परेका ती पालिकाहरुमा सुशासन केन्द्रले आवश्यकताको आधारमा तालिम तथा प्रशिक्षण दिने गरेको जनाएको छ ।
साविक ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हुँदै हाल प्रदेश सुशासन केन्द्रमा रुपान्तरण गरिएको छ । सरकारी कार्यालयहरुको तालिम तथा प्रशिक्षण हुने भएकाले सभाहल लाइबेरीको स्थापना गरिएको छ ।
ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रका नाममा रहेको ठूलो क्षेत्रफल १७ विगाहा जमिन हाल लुम्बिनी प्रदेश सुशासन केन्द्रले प्रयोग गर्दै आएको छ । सभाहल तथा अन्य प्रयोजनका लागि गत वर्ष २ वटा भवनको बजेट छुट्याइएको भए पनि टेण्डर प्रक्रियामा सम्झौता हुन नसक्दा यस वर्ष पनि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको सुशासन केन्द्रले जनाएको छ ।
संघीयता अघि नेपालगन्जमा क्षेत्रीय स्तरका धेरै कार्यालय रहेको भए पनि हाल लुम्बिनी प्रदेशले स्थापना गरेको एक मात्र कार्यालयलाई पूर्णता दिएर संचालन गर्न बाँके बासीले आग्रह गरेका छन् ।
