नेपालगन्ज । अघिल्लो असारदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट पुरानै अवस्थामा खोल्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १४ महिनादेखि रोकिएको कित्ताकाट फुकुवाा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको भूउपयोग (संसोधन) नियमावली २०७९ प्रस्ताव पास गरिएको हो । यो निर्णयसँगै कित्ताकाट पुरानै अवस्थामा फुकुवा हुने छ ।
सोमबार भएको निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुसँगको भेटवार्तामा प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोली नै कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । व्यवसायीले लामो समयदेखि कित्ताकाट रोकिदा अर्थतन्त्रमै समस्या निम्तिएको बताएका थिए ।
कित्ताकाट रोकिएकै कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
मोटो रकम घरजग्गामा फसेको र कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा कारोबारसँगै अर्थतन्त्र पनि सुस्ताएको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत चैतदेखि नै कित्ताकाट फुकुवा गर्ने मनस्थितीमा थिए ।
यसअघि ५ वैशाखमै मन्त्रिपरिषद बैठकले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भूउपयोग (संसोधन) नियमावली २०७९ उल्टै अस्पष्ट रहेको भन्दै थप संसोधनका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको थियो ।
पहिलो निर्णय गरेको चार महिना ढिलो गरी पुनः कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
२४ असार २०७९ मा भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी भएसँगै असारदेखि नै देशभर कित्ताकाट ठप्प भएको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २७ जेठमा मन्त्रिस्तरको निर्णय गर्दै स्थानीय तहले
कृषि र गैरकृषी भूमि भनेर वर्गीकरण गरेको जग्गामात्र कित्ताकाट गर्न भूमि व्यवस्था विभाग, नापी विभाग लगायत निकायलाई परिपत्र गरेको थियो ।
स्थानीय तहलाई कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गरी कित्ताकाटका लागि सिफारिस गर्न २३ मंसिरसम्मका समय दिइएको थियो । तर, धेरै स्थानीयहरुले आफ्नो जग्गा गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न दबाव दिएपछि स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका थिएनन् ।
अहिलेसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १६६ स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेको जानकारी भूमि व्यवस्था विभागलाई गराएका छन् । जग्गा वर्गीकरण भएका पालिकामा कित्ताकाट फुकुवा भएपनि ५८७ स्थानीय तहमा कित्ताकाट करिव ठप्प नै थियो ।
लामो समयदेखि कित्ताकाट ठप्प भएपछि सरकारलाई पुरानै अवस्थामा फुकुवा गर्न चौतर्फी दबाव परिरहेको थियो । सरकारमा सहभागी सबै दलहरु कित्ताकाट फुकुवा गरेर कारोबार चलायमान बनाउन सहमत भएपछि कित्ताकाट फुकुवा गर्न सहज भएको हो ।
भूउपयोग नियमावलीमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र आवासीय क्षेत्रमा न्यूनतम ४ आना १ दामभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएको थियो ।
कित्ताकाट ठप्प भएपछि देशभर मालपोत कार्यालयमा सेवा प्रवाह ७० प्रतिशतसम्म घटेको थियो । महिनामा ८७ हजारसम्म घरजग्गा कारोबार हुने गरेकोमा कित्ताकाटमा कडाई गरेसँगै २५ हजारमा झरेको थियो ।
पछिल्ला महिनाहरुमा क्रमशः स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्दै गइरहेको र बैंकमा तरलता सहज हुनुका साथै ब्याजदर समेत घट्न थालेपछि कारोबार केही बढेको थियो ।
