जनक विष्ट धनगढी । सुदूरपश्चिमका स्थानीय सरकार प्रमुखले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुले प्रदेश सरकार भ्रष्ट रहेको आरोप लगाएका हुन् ।

उनीहरुले प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहको अस्तित्व समेत स्वीकार्न नसकेको बताउदै समन्वय र सहकार्यको समेत अभाव देखिएको बताए । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले प्रदेश सरकारले योजना खरिदबिक्री गरेको आरोप लगाए ।

‘प्रदेश सरकारले कमिसनमा योजना खरिद बिक्री गर्छ । म निर्वाचित भएर आएपछि ५ देखि १० प्रतिशत जति बजेट हाल्नुस् हामी योजना दिन्छौँ भनेर सरकारका केही मान्छे प्रस्ताव लिएर आउनुभयो’, रानाले भने, ‘म जनताको सेवक हुँ यस्तो काम गर्न सक्दिन भनेपछि उहाँहरुले योजना नै हाल्नुभएन । हालिएका योजनामा पनि आवश्यकता हेरिएको देखिएको छैन ।’

रानाले गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिने समय सकिन पाँच दिन मात्र बाँकी रहेका बेला प्रदेश सरकारले बजेट निकासा दिएको दाबी गर्दै समयमै बजेट पठाउन पनि आग्रह गरे ।

अछामको तुर्माखाद गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बिसीले स्थानीय तहको सिफारिस बिना जथाभावी योजना वितरण गरेको आरोप लगाए ।

‘स्थानीय तहलाई माथिल्लो तहका सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार हुन आवश्यक छ । पालिकाको सिफारिस बिना जथाभावी योजना कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ । त्यो ठाउँको आवश्यकता के हो ? भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ कि पर्दैन’, उनले भने, ‘योजना छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्म कमिसनको लोभमा चलखेल भइरहेको छ । प्रदेशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ । अगामी दिनमा यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन ।’

अछामकै मेल्लेख गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिर्ख खड्काले प्रदेश सरकारले गरिरहेका गतिविधिको बारेमा सुन्दा पनि लाज लाग्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘प्रदेश सरकारले योजनामा बजेट हाल्छ तर अनुगमन नगरी भुक्तानी दिने गरेको छ । प्राविधिकले फोनबाट अनुगमन गर्छन् । पालिकाको कुनै सहमति र सल्लाह लिने गरिएको छैन’, खड्काले भने, ‘प्रदेशले यस खालका गल्तीहरु सच्याउन आवश्यक छ ।’

डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश खड्काले पनि प्रदेश सरकार आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाए । खड्काले स्थानीय तह सबै तहका सरकारको जग भएपनि त्यो अनुसारको समन्वय र सहकार्य नगरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले गर्ने अनियमितता र भ्रष्टाचार लगायतका कारण समस्या भएको छ । ‘स्थानीय सरकार सबैको जग हो तर प्रदेश र संघीय सरकारले कुनै समन्वय र सहकार्य नगरेको अवस्था छ’, खड्काले भने, ‘पहाडमा विज्ञ सेवासहितको अस्पताल नहुँदा सुत्केरीले बाटोमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । राम्रो विद्यालय नहुँदा विद्यार्थी अध्ययन गर्न तराई आउनुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ कसले ध्यान दिने ?’

डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अवस्थीले आवश्यकता भन्दा पहुँचका आधारमा बजेट वितरण गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।

‘प्रदेश सरकारले पहुँचका आधारमा योजना वितरण गरिरहेको छ । यसलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्दै आवश्यकता अनुसार बाँड्नुपर्छ’, अवस्थीले भने, ‘उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरौं । अनुदान दिँदा स्थानीय तहको आन्तरिक आयको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर सोही अनुसार दिदा परिणामुखी हुन्छ ।’

दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमन सिंह धामीले स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारले बेलाबखत छलफल गरेको तर त्यसको समीक्षा नगरिएको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुका लागि स्थानीय तहसँग राखिएको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सरकारमाथि पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुले आरोपै आरोप लगाउँदा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह मञ्चमा थिए । सोही मञ्चमा आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुुर शाही र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा पनि थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएका बेला कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई लिएर विभिन्न खालका टिकाटिप्पणी भइरहेको बताउदै त्यसमा सबै दोषी भएको बताए । तर अगामी दिनमा विगतमा भएका गल्ती र कमीकमजोरी दोहोरिन नदिन सबै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएका बेला धेरै खालका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । त्यसमा हामी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै जिम्मेवार र दोषी छौं’, शाहले भने, ‘हामी अहिले नयाँ बजेट निर्माणको स्वर्णिम चरणमा छौं । त्यसैले विगतमा भएका गल्तीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्छौं ।’ उनले स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य र समन्वय गरेर सरकार अघि बढ्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले विगतमा सरकारले गरेका गल्तीहरु सुुधार्दै बजेट तथा योजना कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । उनले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुले प्रदेशमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै उठाएको सवालमा भ्रष्टाचार भन्ने शब्द सुन्न समेत नसकिने बताए ।

‘भ्रष्टाचार गर्ने होइन शब्द सुन्न पनि सकिदैन । कमिसनमा बजेट गयो भनेर गरिएको गुनासो अब आउँछन् भनेर सोच्न पनि सकिदैन’, शाहीले भने, ‘हामी विगतमा जस्तो टुक्रे योजना बाड्दैनौं । स्थानीय तहको मागअनुसार बजेट विनियोजन गर्छौं । अघिल्ला सरकारका कमीकमजोरी सच्याउदै अघि बढ्छौं ।’

सोमबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँग पूर्व बजेट छलफल गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मंगलबार नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरसँग छलफल राखेको छ ।