काठमाडौं । बुधबार सर्वोच्च अदालतका सबैजसो न्यायाधीशले संघीय संसद सचिवालयका महासचिवको पत्रमाथि प्रश्न उठाएपछि त्यसको संवैधानिक र कानूनी धरातल छैन भन्ने निश्चित जस्तै भएको थियो । सर्वोच्चले प्रशासनिक रुपमा प्रश्न उठाएको केहीबेरमै कानून व्यवसायीहरुले न्यायिक रुपमा प्रश्न उठाएर रिट निवेदन दर्ता गरेपछि महासचिव भरतराज गौतमको पत्र संवैधानिक र कानूनी रुपमा कच्चा ठहरियो ।

अलि गम्भिर सवालहरु उठाउला भन्ने अपेक्षा गरिए पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले धेरै कुरा बोलेन । इजलासले संसदका महासचिव गौतमको पत्रलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउँदै दुईवटा विषयवस्तु मात्र छोयो ।

पहिलो– पदावधि सकिन लागेको प्रतिनिधिसभाको एउटा बैठकले कुनै प्रस्ताव वा एजेण्डा ताजा जनादेशसहित आउने अर्को प्रतिनिधिसभाले ‘हेर्छ है’ भनेपछि त्यो निस्तेज र प्रभावहीन हुँदैन, अर्को प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई ग्रहण गर्नु नगर्नु अलग कुरा हो ।

र दोस्रो– कुनै प्रस्ताव अलपत्र नै परेछ वा निस्तेज भएछ भने त्यसबारे जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले बोल्ने हो, उसको हवाला दिएर संसद सचिवालयका महासचिवले अधिकार प्रयोग गर्नु अनुचित हो ।

यससँगै आफूमाथिको महाभियोग प्रस्ताव कुनै न कुनै रुपमा निष्प्रभावी रहेको सन्देश दिने, एकदिन भए पनि सर्वोच्च अदालत फर्किएर हाजिर गर्ने, अनि बिदामा बसेर अवकाश लिने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको चाहनामा अब पूर्णविराम लागेको छ । उमेर हकका कारण अवकास पाउनुअघि बाँकी रहेका चार दिनमा उनी कुनै पनि उपायले सर्वोच्च फर्किएर सौहाद्रपूर्ण रुपमा बिदा हुने सम्भावना सकिएको छ ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे सिमित समयका कारण शुक्रबारको अन्तरिम आदेश संक्षिप्त भएको र त्यसमा विस्तृत विवेचना हुन नसकेको देख्छन् । ‘यसले एउटा विधिशास्त्रीय स्वरुप लिने सम्भावना भने छ’, उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पदाधिकारीको अवकाशपछि समेत महाभियोगको प्रस्ताव छलफलमा अघि बढ्नुपर्छ भनेर बोल्नसक्छ ।’

शुक्रबारको आदेश हेर्दा अदालतले संसदका महासचिवको पत्रको विवादलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको देखिन्छ । आदेशमा म्याद पाएको ‘एक साताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु’ भनिएको छ । त्यसपछि यो निवेदन अन्तिम सुनुवाइका लागि अघि बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका घिमिरे त्यसपछि दुईवटा सम्भावना देख्छन् । ‘यसबीचमा प्रतिनिधि सभाले महाभियोगको प्रतिवेदनलाई आफ्नो ‘बिजिनेस’ बनायो भने त्यही रुपमा अघि बढ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘होइन, महाभियोगको प्रतिवेदनलाई प्राथमिकता दिएन भने सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइपछि ‘यसलाई टुंग्याउ वा निष्कर्षमा पु¥याऊ’ भनिदिनसक्छ ।’

संवैधानिक पदाधिकारीहरुलाई त्रासमा राख्न महाभियोगको प्रस्ताव राजनीतिज्ञहरुका लागि बलियो हतियार बन्ने देखिन्छ । संसदमा एक चौथाई सदस्य भएको दलले आफूलाई चित्त नबुझ्ने संवैधानिक पदाधिकारीबिरुद्ध कुनै पनि बेला महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन र लामो समय अल्झाएर त्यसलाई निस्तेज बनाउनसक्ने जोखिम रहन्छ ।

त्यो अवस्थामा संसदीय समितिमा अनुसन्धान र बयानको तहमा सिमित भएको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको काम कारबाही र क्रियाकलाप सार्वभौम संसदको छलफलको विषय बन्नेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईको विचारमा, शुक्रबारको अन्तरिम आदेशले प्रतिनिधि सभाको एउटा कार्यकालमा पेश र विचाराधीन भएको महाभियोगको प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधि सभामा सर्ने कि नसर्ने भन्ने बहसको अन्त्य गरिदिएको छ । ‘यसअघि तयार भएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने आगामी प्रतिनिधिसभाको स्वविवेक हो, तर प्रस्ताव पेश गर्न र छलफल हुन कुनै व्यवधान भएन’, उनी भन्छन्, ‘अर्को प्रतिनिधि सभाले समेत महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्नसक्ने भयो ।’

१७ वैशाख २०७४ मा तत्कालीन सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुद्ध दर्ता गरेका महाभियोगको प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट निस्तेज भएपछि दलहरुले प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । अन्तिम सुनुवाइपछि न्यायनिरुपणका क्रममा विधिशास्त्रीय व्याख्या हुनुपर्नेमा ‘औचित्य सकिएको’ भन्दै निवेदन खारेज गरेको थियो । यद्यपि त्यसको पूर्णपाठ भने तयार भएको छैन ।

‘कुनै अमुक मुद्दाको फैसला गरेका कारण प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लागेको थियो, फैसला गरेकै कारण महाभियोग लाग्नु हुँदैन भन्ने मेरो माग थियो’ त्यतिबेलाका रिट निवेदक सुनिलरञ्जन सिंहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो मुद्दा टुंग्याउने क्रममा कुनै व्याख्या र दृष्टिकोण आइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ । बेलैमा फैसला आइदिएको भए पद्धती र प्रक्रियालाई नै निस्तेज पार्ने काम कारबाही दोहोरिने थिएनन् ।’

संवैधानिक पदाधिकारीहरुलाई त्रासमा राख्न महाभियोगको प्रस्ताव राजनीतिज्ञहरुका लागि बलियो हतियार बन्ने देखिन्छ । संसदमा एक चौथाई सदस्य भएको दलले आफूलाई चित्त नबुझ्ने संवैधानिक पदाधिकारीबिरुद्ध कुनै पनि बेला महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन र लामो समय अल्झाएर त्यसलाई निस्तेज बनाउनसक्ने जोखिम रहन्छ ।

‘महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउने प्रक्रिया र समय सीमाबारे सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोगसँग सम्बन्धित मुद्दामा व्याख्या गर्ने सम्भावना छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘महाभियोग असिमित समयसम्म कायम राख्ने विषयवस्तु होइन भन्ने दृष्टिकोणका साथै यो मुद्दाको अन्तिम व्याख्याका क्रममा महाअभियोगको निरन्तरता र अपनत्ववारे व्याख्या भयो भने महाअभियोगबारे पूर्ण विधिशास्त्रीय व्याख्या स्थापित हुने देखिन्छ ।’

शुक्रबारको आदेशले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई अब बालुवाटारस्थित सरकारी निबास छाड्ने तयारी गरे हुन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । उनको पेन्सनपट्टा, सरकारी सुविधा लगायत विषयमा भने अन्यौल छ । आगामी संसदले यी विषय छिनोफानो गर्ने बार अध्यक्ष घिमिरेको अपेक्षा छ ।

‘महाभियोगको प्रस्ताव पारित भए उहाँलाई राज्यले दिने सबै सुविधा कटौती र भ्रष्टाचार लगायतको आरोपमाथि छानबिन हुन्छ । अवकाश पाएको भोलिपल्टदेखि नै गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको आरोपमाथि छानबिन गर्न समेत बाधा पर्दैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘महाअभियोगको प्रस्ताव अस्वीकृत भए राज्यबाट पाउने सुविधा रोकिँदैनन ।’