काठमाडौँ — एकपछि अर्को विवादास्पद गतिविधिमा मुछिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नागरिक अगुवाका साथै सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्तासमेतले अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि अर्थमन्त्री र उनका विवादास्पद गतिविधिको आलोचना भइरहेको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्नु अघिल्लो रात (जेठ १४) अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेर बजेट निर्माण गरेको विषयमा अर्थमन्त्री शर्माको निरन्तर आलोचना भइरहेको छ । करको दर हेरफेर गर्न राजस्व प्रशासनका पूर्वकर्मचारी रघुनाथ घिमिरेलाई मन्त्री शर्मालेमन्त्रालयमा प्रवेश गराएको आरोप छ । त्यससँग सम्बन्धित प्रमाण (सीसीटीभी फुटेज) नै नष्ट भइसकेको सूचना अर्थ मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाबाटै आइतबार आएपछि शर्मामाथि आफैं प्रमाण मेटाउनतिर लागेको थप आरोप लागेको छ ।
बजेटमार्फत गरिएका सत्तारूढ दलकै सांसद तथा व्यापारीलाई अनुकूल हुने र अन्यलाई असर पार्ने गरी विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि, सेनिटरी प्याडमा विदेशीलाई छुट र स्वदेशीलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल यथावत्, फलाम तथा इस्पातमा आश्रित तार र मोटरसाइकलमा थप गरिएको भन्सार महसुल, निजी कम्पनीलाई पनि बिमा कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाले अर्थमन्त्री शर्मा विवादको घेरामा छन् । यसबारे छानबिन गरिनुपर्ने आवाज प्रतिपक्षी दलले निरन्तर उठाइरहेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा भने ‘जोसुकैले माग्दैमा सीसीटीभी फुटेज दिन नमिल्ने’ भन्दै संसद्मै प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासम्मले सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले बर्खास्तीको कदम चाल्न जोड दिए । अर्थमन्त्री शर्मा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको माग छ । ‘प्रधानमन्त्री लाचार हुनुभएको हो ? केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो ? कि गठबन्धन जोगाएपछि पुग्छ ? देश बर्बाद होस्, जहाँसुकै पुगोस् ? गठबन्धनमाथि धराप पर्छ एउटा मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा ?’ ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘मन्त्रीतिर जान चाहन्नँ । अब निष्पक्ष देखिने समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रधानमन्त्री यस सम्मानित सदनमा आउनुपर्छ ।’

ओलीले मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री देउवा अर्थमन्त्री शर्माप्रति निरीह भएको टिप्पणी गरे । ‘म एउटा मन्त्रीको कुरा गरिराखेको छैन । यो संसदीय प्रणालीको कुरा हो । मन्त्रिपरिषद् र देशलाई प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन र नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ । यस्ता कुराप्रति अरू कोही जवाफदेही हुन सकेन भने प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ । खै जवाफदेहिता ? खै उत्तरदायित्व ?’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस महामन्त्री थापाले सीसीटीभी फुटेज ‘डिलिट’ गरिएपछि अर्थमन्त्री शर्मामाथि शंका उठेको र बजेटमा करका दर चलाउने विषयलाई सामान्य त्रुटि मान्न नमिल्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री तत्काल एक्सनमा जानुपर्छ । यत्रो विषय संसद्मा उठ्यो, बाहिर उठ्यो । हो, होइन मलाई थाहा छैन । तर यो विषय उठिसकेपछि कि अर्थमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिल्यै हटाउनुपर्छ । अर्थमन्त्रीमाथि तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ,’ संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा थापाले भने ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका बेला सीसीटीभी फुटेज मेटाउनु अपराध भएको बताए । ‘बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रश्न उठेपछि निर्दोष प्रमाणित गर्न सीसीटीभी राख्नुपर्ने हो । त्यो डिलिट गर्ने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘सबुत प्रमाण मेटाएर कोही व्यक्ति निर्दोष हुन सक्दैन । प्रमाण मेटिए पनि यो गम्भीर अपराध हो ।’

प्रतिनिधिसभा बैठकमै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवालाई अर्थमन्त्री प्रकरणको छानबिन नगर्नुका पछाडि कुन शक्तिले काम गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । डिलिट गरिएको भिडियो पनि फेरि ब्युँताउन सकिने उनले उल्लेख गरे । सीसीटीभीबाट खिचिएका दृश्य अनुसन्धानका लागि ३ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि रहेकामा १३ दिनमा नै अर्थ मन्त्रालयले डिलिट गरेको भन्दै भट्टराईले सरकारको आलोचना गरे । ‘यत्तिको प्रश्न उठिसकेपछि पदमा रहिरहनु व्यक्तिको नैतिकतासँग पनि सम्बन्धित कुरा हो । तर उहाँसँग हामीलाई कुनै नैतिकताको अपेक्षा छैन, त्यो अपेक्षा गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘तर, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँ (अर्थमन्त्री) दलसम्बद्ध नेता के हेरेर बस्नुभएको छ ? यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई यो विधि धराशायी पार्ने काम गरेपछि, करका दर परिवर्तन गरेको बारेमा संसद्मा प्रश्न उठिसकेपछि किन टुलुटुलु हेर्न विवश हुनुहुन्छ ?’ संसद्मा यति धेरै प्रश्न उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि मौन बस्न नमिल्ने भन्दै भट्टराईले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरे ।

एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले अर्थमन्त्री प्रकरणमा दोहोरो अपराध भएको बताए । बजेट निर्माणका क्रममा गम्भीर अनियमितता भएको पछिल्ला गतिविधिले प्रमाणित गरेको उनको भनाइ थियो । ‘बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिको मन्त्रालय प्रवेश र उनीहरूको उपस्थितिमा करका दरको हेरफेर जघन्य अपराध छँदै थियो । त्यसलाई लुकाउन सीसीटीभी फुटेज नष्ट गरिएको हो भने अर्को ठूलो अपराध हो,’ उनले भने ।

कसले मेटायो सीसीटीभीको प्रमाण ?

अनधिकृत व्यक्तिबाट बजेटमा हस्तक्षेप भए/नभएको स्पष्टता खोज्न भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयभित्रका सीसीटीभी फुटेजका लागि असार १३ मा निवेदन दिएको थियो । मञ्चका तर्फबाट जयप्रसाद पौडेलले निवेदन दिएकामा अर्थ मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले आइतबार ‘मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराका आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात् पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने’ सूचना दिएको हो ।

फुटेज नदिएर ‘सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२’ छल्ने प्रयास अर्थमन्त्री शर्माबाट भएको भन्दै मञ्चले फेरि अर्को निवेदन दिएको छ । ‘कानुन र सत्य छल्ने प्रयास गरिएकाले यसबाट सार्वजनिक भएका उल्लिखित घटनाहरू झन् स्थापित भएको छ,’ मञ्चले सोमबार दायर गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘घटना स्थापित भएकाले सीसीटीभी सार्वजनिक गर्न वा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न अनुरोध छ ।’ बजेटको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज मेटिइसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले दिएको जवाफले सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि उल्लंघन भएको र फुटेज हटाउने व्यक्ति तथा निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि मञ्चले माग गरेको छ । ‘सूचना उपलब्ध नगराउने सूचना अधिकारीउपर कारबाही गरी माग गरिएको सूचना पाउँ,’ मञ्चको निवेदनमा भनिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले अर्थ मन्त्रालयभित्र जेठ १४ गते रातिका सीसीटीभी फुटेज मेटिएको वा नष्ट भएको नभई नियतवश लुकाइएको बताए । ‘यो विधि र पद्दतिको विषय हो । सिंहदरबारभित्रको डाटा त्यति सजिलै हट्छ जस्तो लाग्दैन । त्यो मेटिएको पनि छैन । हराएको पनि छैन । लुकाइएको हो । सूचना लुकाउनु आफैंमा अपराध हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीको निर्देशनमा सूचना अधिकारीले फुटेज हटाएको भनेका हुन् । यसले मन्त्रालयभित्र गलत काम भएको स्थापित गरेको छ ।’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले फुटेज नदिएपछि अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई निवेदन दिइएको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूबाट पनि सूचना नपाए राष्ट्रिय सूचना आयोग जाने बताए ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायमा भए गरेका कामको विवरण २० वर्षसम्म अद्यावधिक राख्नुपर्ने र त्यस्तो सूचना माग भए उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । ‘कानुनले सार्वजनिक सूचनाको अभिलेख राख्नुपर्छ र भएको सूचना माग भए उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘सूचना नदिए, अपूरो वा अधुरो सूचना दिए, दिएको सूचना चित्त नबुझे राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावलोकन निवेदन पनि दिन सकिन्छ ।’ कुनै जिम्मेवार निकाय वा व्यक्तिले सार्वजनिक चासोको सूचना नदिए, लुकाए, नष्ट गरे त्यसबारे छानबिन गर्न सक्ने र कारबाहीसमेत गर्न सक्ने न्यायिक अधिकार आयोगसँग भएको पनि बाँस्कोटा बताउँछन् ।

नागरिक अगुवाले मागे अर्थमन्त्रीको राजीनामा

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता गराएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र नागरिक अगुवा डा. गोविन्द केसीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेका छन् । उनीहरूले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर आधारभूत नैतिकतासमेत गुमाएका व्यक्तिहरू मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यस पदको गरिमा खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको र स्वार्थ समूहको इसारामा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको उल्लेख गर्दै कार्की, माथेमा र केसीले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने प्रतिपक्षी दल एमालेको मागलाई गठबन्धन दलहरूले लत्याएको जनाएका हुन् । ‘अर्थमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको पृष्ठभूमिमा अहिले त्यो समयको सीसीटीभी फुटेज गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ को प्रतिकूल हुने गरी असमयमै हटाइएको कुरा आएको छ, यस्ता अराजकता र दण्डहीनता कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अर्थमन्त्रीको इमानबारे विवाद र बहस भइरहेका अवस्थामा या त उनले अकाट्य प्रमाणसहित अनधिकृत व्यक्तिको बजेट निर्माणमा भूमिका नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने, नभए राजीनामा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।