काठमाडौँ, असार ३१ गते । सरकारले बाढीपहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
नवगठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालैको बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपमा मृत्यु हुने परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्का कारण बेपत्ता भई घटना भएको १० दिनसम्म पनि फेला पर्न नसेका व्यक्तिका परिवारलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले पहिलोपटक यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी बताउनुभयो । “विगतमा वेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहतको व्यवस्था थिएन । सरकारले यो पटक नयाँ व्यवस्था गरेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको राहत रकम उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात सहिदमा भावपूर्ण श्रदाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै सम्मान व्यक्त गरेको छ ।
हालैको बाढीपहिरामा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
बैठकले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय २४ घण्टापछि पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नेसमेत निर्णय भएको छ । सञ्चारमन्त्री गुरुङले आगामी बैठकको निर्णय तत्कालै जानकारी नहुने तर विशेष महत्वको निर्णय भएमा तत्काल जानकारी दिनसकिने बताउनुभयो ।
“मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २४ घण्टासम्म गोप्य रहन्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि त्यसलाई बाहिर लैजान पाउदैनन् । अब अर्को बैठकदेखि २४ घण्टापछि मात्रै पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरिने छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
सडक बालबालिकामुक्त बनाउने
बैठकले विसं २०८२ असार मसान्तसम्म नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै िपरिवर्तित सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिमा प्रक्रियामा रहेका वा प्रक्रियामा नलगिएका सम्पूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका निमित्त मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई कायम मुकायम मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरिएको सरकार प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो । रासस
