काठमाडौँ, असार २५ गते। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको बताउनुभएको छ।
मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग महासङ्घले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिबारेको छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रका धेरै पक्ष बलियो भए पनि सरकारको आर्थिक पक्ष कमजोर भएको उल्लेख गर्नुभएको हो।
उहाँले कोभिडको बेलामा राष्ट्र बैङ्कले दिएको सुविधाले व्यवसाय बाँचेको बताउनुभयो। उहाँले त्यतिबेला राष्ट्र बैङ्कले सुविधा नदिएको भए व्यवसाय र अर्थतन्त्र दुवै बाच्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो।
उहाँले राष्ट्र बैङ्कले व्यवसायमा सुविधा दिनुको अर्थ पनि अर्थतन्त्रलाई बचाउनु भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैङ्कले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई हेरेर उचित मौद्रिक नीति ल्याउने उल्लेख गर्नुभएको छ।
उहाँले घरजग्गा कारोबार, साना तथा घरेलु उद्यममा दबाब र निर्माण क्षेत्रमा दबाब रहेको भन्दै राष्ट्र बैङ्क मौद्रिक नीतिमार्फत क्षेत्रगत रूपमा दिनसक्ने सहजता अपनाउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले लोन टु भ्यालु रेसियो, जोखिम भार लगायतका विषय माइक्रो पोसिली अन्तर्गत पर्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यो विषयमा पनि गहन छलफल गरेर उचित नीति लिने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘लोन टु भ्यालु रेसिया, जोखिम भार, ब्याजदर कोरिडोर लगायतका विषयमा माइक्रो पोसिली अन्तर्गत पर्छन्। त्यो विषयमा पनि गहन छलफल गरेर उपयुक्त नीति लिनेछौँ। राष्ट्र बैङ्कले नीति लिँदा सर्वपरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राख्नुपर्छ। कोभिडको बेलामा सुविधा लिएको भनेर धेरै राष्ट्र बैङ्कलाई गाली गरे तर त्यो बेला लिएको सुविधाले व्यवसाय बाँचेको छ। सुविधा दिनुको अर्थ अर्थतन्त्रलाई बचाउनु थियो। अर्थतन्त्रका केही पक्ष सबल छन्। फिजिकल साइट सरकारकै आफ्नै अवस्था कमजोर छ। घरजग्गा कारोबार, साना तथा घरेलु उद्यमहरूमा दबाब र निर्माण क्षेत्रमा दबाब छ।’’
उहाँले पछिल्लो समय सबैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्जा विस्तार लगायत अन्य विषयमा बाँधेर राख्यो भन्ने आरोप लागेको भन्दै आरोपको खण्डन गन्नुभयो। उहाँले राष्ट्र बैङ्कले उद्योग व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पर्ने नीतिमा कहाँ बाँधेको छ, बाँधेको डोरी देखाए फुकाउन तयार रहेको बताउनुभएको हो। ‘‘कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रोकेको छ भन्नेकुरा छ। राष्ट्र बैङ्कले बाँधेको छ भन्ने छ। राष्ट्र बैङ्कले बाँधेको डोरी देखाउनुपर्छ। हामी बाँधेको डोरी फुकाइदिन्छौँ। त्यतिकै बोल्नु भएन। आन्तरिक कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने व्यवसायीलाई दुई प्रतिशत भन्दा बढी लगाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। बैङ्कले पनि त्यो भन्दा बाहिर जान पाउँदैन। गएको पायो भने राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी गराउनु होला। मौद्रिक नीतिको अन्तिम रूपमा छौँ।’’
