काठमाडौँ, असार १८ गते । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मङ्गलबार सहकारी छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लिमिटेडका पदाधिकारीसँग सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा लामो छलफलपछि यस्तो निर्णय गरेको हो ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै सहकारी छानबिन समितिका संयोजक सूर्य थापाले सहकारी क्षेत्रको बचत अपचलन र ठगी तथा बचत फिर्ताको समस्या सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
‘‘राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लिमिटेडका पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरूसँग सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा लामो छलफल भयो । सहकारी समस्यालाई जस्ताको त्यस्तै बुझ्न,तथ्य प्राप्त गर्न, समस्याको प्रवृत्ति विश्लेषण गरी समाधान खोज्ने सिलसिलाको कोसिस हो । आजको बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ ।,’’ संयोजक थापाले भन्नुभयो, ‘‘सहकारी समस्या आर्थिक क्षेत्रको समस्या मात्रै होइन यो तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भनेर चिक्रण गरिने स्थिति छ । सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवर्द्धन र विस्तारसँग राजनीतिक क्षेत्र पनि अभिन्न रूपले जोडिएको छ ।’’
उहाँले सहकारी समस्यालाई जस्ताको तस्तै बुझ्न, तथ्य प्राप्त गर्न, समस्याको प्रवृत्ति विश्लेषण गरी समाधान गर्ने गरी कोसिस जारी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी समस्या आर्थिक क्षेत्रको समस्या मात्रै नभएर तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवर्द्धन र विस्तारसँग राजनीतिक क्षेत्र पनि अभिन्न रूपले जोडिएको भन्दै प्रतिनिधि सभाले अधिकार दिएको चार बुदे कार्यदेशमा केन्द्रित भएर सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानको निम्ति राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव माग गरिने जानकारी दिनुभयो ।
संयोजक थापाले सङ्गठित रूपमा सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलका विभिन्न व्यक्तिहरू सङ्लन रहेको भन्दै शुद्धीकरण र समस्या समाधानका लागि राजनीति क्षेत्र जबाफदेही ढङ्गले छानबिन अभियानमा साथ दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
‘‘प्रतिनिधि सभाले अधिकार दिएको चार बुँदे कार्यदेशमा केन्द्रित भएर सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानको निम्ति प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय राजनीतिक मान्यता प्राप्त दलहरूलाई समस्याको बुझाई र समाधानका उपायहरू लिखित रूपमा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ । राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि अपेक्षा गरेका छौँ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्गठित रूपमा सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन् । राजनीतिक दलका विभिन्न व्यक्तिहरू सङ्लन्न छन् । शुद्धीकरणका निम्ति पनि र समस्या समाधानका लागि राजनीति क्षेत्र जबाफदेही ढङ्गले छानबिन अभियानमा साथै रहनुपर्छ भन्ने बुझाइका साथ पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’’
सहकारी छानबिन समिति छलफलमा सहकारी क्षेत्रका जानकारहरूले सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखापरेको सङ्कट र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएका छन् ।
