काठमाडौँ, असार १७ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलीय राजनीतिकरण हटाएरै छाड्ने बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले आफू मन्त्री रहँदासम्म शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलीय राजनीतिकरण हटाएरै छाड्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले विश्वविद्यालयमा प्रहरी परिचालन गरेर भए पनि राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनको हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्ने बताउनुभयो । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा अन्तर्वार्ता प्रहरी राखेर गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
‘‘टियुमा सेवा आयोगले नयाँ विज्ञापन खोलेको थियो । त्यो विज्ञापन गर्न पाइँदैनन् भनेर फेरि अर्को एउटा समूह उठेछ र तालाबन्दी गरेछ । धम्की दिएछ । प्रहरीहरू राखेर अन्तर्वार्ता गर्नुपर्ने । प्रहरीहरू राखेर गर्नुपर्ने काम छ । यसमा सबैले म म गर्नुपर्ला । त्यो भ्रातृ सङ्गठनहरू कुन राजनीतिक दलको हो भनेर ।,’’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘शिक्षामन्त्री गयो भने राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रहरी गयो भने राजनीतिक हस्तक्षेप । गुण्डागर्दीहरूको राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन ? त्यसकारण यो त्यतिबेलासम्म कायम हुन्छ जुन बेलासम्म दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुँदैन । तर जबसम्म म शिक्षामन्त्री छु, बरु प्रहरी प्रयोग गर्छु । तर गुन्डागर्दी सहिन्न । र दलीय राजनीतिकरण हटाएरै छोड्ने हो । जसरी भएपनि छोड्ने हो ।’’
मन्त्री श्रेष्ठले एसइई परीक्षाको नतिजामा शिक्षा मन्त्रालय मात्र नभई सिङ्गो समाज नै आक्रोशित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एसइईमा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका प्रतिशतले समाजको चित्रण गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षक, अभिभावक, राजनीतिक व्यक्ति सबैले उत्तिकै ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
‘‘एसइईको नतिजामा शिक्षा मन्त्रालयले मात्रै होइन सिङ्गो समाजले आक्रोशित हुनुपर्छ । ग्लानि महसुस गर्नुपर्छ । र सोध्नुपर्छ । म म गर्नुपर्छ । मैले गर्ने काम मैले के गरेको छ कि छैन भनेर । किनभने १० कक्षाको नतिजा अहिले मात्रै आएको हो ? दश वर्ष अगाडि त त्यो बच्चा १ कक्षामा थियो । त्योभन्दा अगाडि इसिडिमा थियो । त्यो बेलादेखि हामीले गरेको लगानी, हामीले कत्तिको यसमा एफोर्ट लगाएका छौँ भन्ने ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो विद्यार्थीहरू फेल भएको भन्दापनि यो हाम्रो चित्रण हो भनेर मलाई लाग्छ । अर्को वर्ष यसको प्रतिशत कति हुन्छ भन्दापनि यसमा अब हामीले गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू के–के हुन् ? यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । कार्यविधिहरू छन् । त्यसको कार्यान्वयनमा हामी हरेक तहबाट के गर्न सक्छौँ ? सरकारलाई कुरेर मात्रै हुँदैन । सबै जनाको दायित्व हो । स्कुलमा फोन गरेर हुन्छ, निर्वाचन क्षेत्रको अनुगमन गरेर हुन्छ, त्यसमा शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामै राख्नुपर्यो । संरचनागत सुधारका काम गर्नुपर्छ । शिक्षामा सदैव गुणस्तरका लागि खबरदारी गर्नुपर्छ ।’’
मन्त्री श्रेष्ठले तालाबन्दी गरेर विद्यार्थीहरूको पढ्ने अधिकार खोस्ने प्राध्यापकलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो ।
