वासिङ्टन डीसी, असार १३ गते । भारतले विगतमा कडा आलोचना गरेको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अमेरिकी आयोग (युएससीआईआरएफ) ले घृणापूर्ण भाषण, विध्वंस र धर्मान्तरण विरोधी कानुनमा भएको कथित वृद्धिलाई उद्धृत गर्दै भारतको धार्मिक स्वतन्त्रताप्रति चासो व्यक्त गरेको छ ।
आयोगले विश्वभरका धार्मिक स्वतन्त्रताको वार्षिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दछ र लगभग २०० देश र क्षेत्रहरूमा तथ्य–आधारित धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे जानकारी प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेको केही हप्तापछि आयोगले यो भनाई सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि मे महिनामा,सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतिहरूलाई बलियो बनाएको आरोप लगाएको भन्दै युएससीआईआरएफको यस्तै प्रतिवेदनलाई भारतले अस्वीकार गरेको थियो ।
“युएससीआईआरएफ राजनीतिक एजेन्डा भएको पक्षपाती सङ्गठनका रूपमा चिनिन्छ । उनीहरूले वार्षिक प्रतिवेदनको भागको रूपमा भारतको भेषमा आफ्नो प्रचार जारी राख्छन्’’, भारतीय विदेश मन्त्रालयका आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयस्वालले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो ।
“भारतमा हामीले धर्मान्तरण विरोधी कानुन, घृणापूर्ण भाषण, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायका सदस्यहरूका लागि चिन्ताजनक अवस्था देख्यौ,” अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिन्केनले सोमबार वासिङ्टनमा एक कार्यक्रममा भन्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकी राजदूत रसद हुसेनले पनि भारतको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
“भारतमा इसाई समुदायहरूले स्थानीय प्रहरीले धर्मान्तरण गतिविधिको आरोपमा पूजाआजा अवरुद्ध गर्ने समुदायलाई सहयोग गरेको र आक्रमण गर्दा धर्मान्तरणको आरोपमा पीडितहरूलाई पक्राउ गरेको विवरण आउनु चिन्ताजनक बिषय हो,” राजदूत हुसेनले भन्नुभयो ।
युएससीआईआरएफले सन् २०२३ मा मुस्लिम, इसाई, शिख, दलित, यहुदी र आदिवासीलाई असर गर्ने साम्प्रदायिक हिंसालाई सम्बोधन गर्न भारत सरकार चुकेको आरोप लगाएको थियो ।
प्रतिवेदनको विस्तृत खण्डमा कथित भारतमा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध लक्षित आक्रमण पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले भारतको धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थामा धेरै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसले धेरै राज्यहरूमा धार्मिक रूपान्तरण कानुनी रूपमा निषेधित गरिएको, धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई नियमित रूपमा आक्रमण गरिने र मुस्लिमहरूले प्रणालीगत भेदभावको सामना गर्नुपरेको आरोप लगाएको छ । रासस/एएनआई
