काठमाडौँ, असार १३ गते । झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भार तथा रेखदेख नहुँदा हुने घटना धेरै हुने गरेका छन् तर पनि तिनको व्यवस्थापनको पहल हुने गरेको छैन ।

गत जेठ २७ गते अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–९, कालेकाँडा र दैलेखको आठबिस नगरपालिका–४ जोड्ने झोलुङ्गे पुलको लट्ठा चुडिँदा दुई खच्चड मरे । ११ वटाको भने उद्धार गरियो तर यो मात्र त्यस्तो घटना थिएन । २०७९ जेठ ९ गते गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकास्थित बुढीगण्डकी नदीमा झोलुङ्गे पुल भत्किँदा आठ वटा खच्चड बुढीगण्डकी नदीमा खसेका थिए । पाँच वटा मरे, तीन वटा घाइतेको उद्धार गरिएको थियो ।

२०६८ कात्तिक ६ गते गोरखा र चितवन जोड्ने झोलुङ्गे पुलबाट ४० जना भारतीय विद्यार्थीले एकै पटक झोलुङ्गे पुलबाट नदी पार गर्दा पुल चुँडियो । दुई जना विद्यार्थीको त्रिशूली नदीमा खसेर मृत्यु भएको थियो । झोलुङ्गे पुलको लट्ठा चुडिँदा झोलुङ्गे पुल पार गर्ने यात्रुको जीवन जोखिमयुक्त बन्दै आएका समाचार धेरै नै आउने गरेका छन् । सरकारले देशभर झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाए पनि देशभर निर्माण भएका झोलुङ्गे पुल हेरालुको अभावमा निर्माण सम्पन्न भएका पुलमा जोखिम बढ्ने व्रmम तीव्र छ ।   सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकता, औचित्य र भौगोलिक जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी अहिलेसम्म १० हजार छ सय झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिसके तर पुल हेरालु राख्नुपर्ने आवश्यकता नै देखेनन् । तिनको पुलमा जोखिम बढ्दै छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता महेशचन्द्र न्यौपानेले पुल हेरालुको अभावमा झोलुङ्गे पुलको जोखिम बढ्न सक्ने सम्भावना धेरै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हेरालु राखेको भए हेरालुले पुलको लट्ठा फुक्न लागेको, लट्ठाको पोया फुस्कन लागेको, नट खुकुलो भएको र खिया लागे नलागेका बारेमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँथे र पुल जोखिम हुनबाट बच्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो ।”

उहाँका अनुसार अहिले २०२० सालदेखि बनेका झोलुङ्गे पुल प्रशस्तै छन् । सामान्यतया एउटा पुलको आयु एक सय वर्ष हुने अनुमान विभागको छ । उचित मर्मत सम्भार भए त्यसभन्दा बढी समयसम्म पुलको आयु रहने न्यौपानेले बताउनुभयो । जोखिमयुक्त पुलको तथ्याङ्क भने अहिले विभागसँग  छैन । अहिले १२० मिटरभन्दा लामा झोलुङ्गे पुल सङ्घीय सरकारले र सोभन्दा कम दुरीका झोलुङ्गे पुल प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउँदै आएका छन् । विभाग अन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका योजना प्रमुख कुमार थापाले सङ्घीय व्यवस्था लागु हुनुभन्दा पहिला जोखिमयुक्त पुलको पहिचान गर्न र मर्मत सम्भार गर्न केन्द्र सरकारबाटै पुल हेरालु राख्न साबिक जिविसलाई बजेट पठाउने व्यवस्था भए पनि अहिले त्यस्तो व्यवस्था नभएको बताउनुभयो ।

विभागमा पुल जोखिम छ भन्ने खबर आयो भने अहिले पनि झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भार गर्छौं तर नियमित रूपमा पुल हेरालु भने नभएको थापाले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको साझा मर्मत सम्भार कोष बनाउने र नियमित रूपमा स्थानीय तहले जोखिमयुक्त पुलको मर्मत गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।” थापाका अनुसार स्थानीय सरकारले पनि पुल जोखिम भयो भनेर सचेतना अपनाएर जोखमयुक्त पुलबाट आवतजावत गर्न नदिने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष एवं नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले साबिक जिल्ला विकास समितिदेखि कायम रहेका झोलुङ्गे पुल हेरालुलाई आफ्नो गाउँपालिकाले निरन्तरता दिए पनि अन्य पालिकाले पुल हेरालु नराखेको स्वीकार गर्नुभयो ।

पाण्डेले भन्नुभयो, “स्थानीय तहभित्रका झोलुङ्गे पुलको रेखदेख र मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो, त्यसका लागि जोखिमयुक्त झोलुङ्गे पुलको पहिचान गरी समयमा नै मर्मत सम्भार गर्न स्थानीय तहले अनिवार्य पुल हेरालु राख्नु पर्छ ।” महासङ्घको आगामी बैठकले सबै स्थानीय तहलाई पुल हेरालु राख्न आग्रह गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।