काठमाडौँ, असार १२ गते । प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले ‘उप’ को पनि जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रको लागि महिला सञ्जाल ‘सङ्कल्प’ ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको एकीकृत निर्वाचन मस्यौदा ऐनको विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक दलभित्रका नेतृले महिलाको सवालमा उभिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । नेकपा (एमाले) का नेतृ बिन्दा पाण्डेले नेपालको संविधानको धारा ३८ मा व्यवस्था भए बमोजिमको अधिकारलाई कसैले नकार्न नसक्ने बताउनुभयो ।
पाण्डेले भन्नुभयो, “समानुपातिक सहभागिताको कुरा हामीले माग गरेका होइनौंं, संविधानले माग गरेको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र समानुपातिकबाट पनि आउन नसकेको अवस्थामा सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधि हुने खालको हुनुपर्छ । संविधानको धारा ३८ सँग बाझिएको कानुन संशोधन गर्ने काम गर्नपर्छ ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ शशी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको सुनिश्चितताका सम्बन्धमा विगतमा पनि सुझाव दिइएको भन्नुहुँदै संविधानको मौलिक हकमा रहेको अकाट्य विषयमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एकीकृत निर्वाचन ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई एकै ठाउँमा जोडेर लानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । समानुपातिकको सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा लानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालले मतदाता नामावलीमा समेत महिलाको सङ्ख्या कम रहेको बताउनुभयो । मतदानका दिनमा सवारी साधन नचल्ने र घरधन्दामा बढी व्यस्त भएका कारण महिलाको सहभागिता कम रहने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले निर्वाचनमा सबैको सहज पहुँच, निर्वाचन अपाङ्गमैत्री कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा सङ्कलन भएका सुझावमाथि गृह मन्त्रालयमा छलफल गरिने भनाइ राख्नुभयो । यससँगै महिला उम्मेदवारको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयबिच छलफल हुने उहाँको भनाइ छ ।
