सुर्खेत, माघ १२ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी बढाउने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नयाँ ओएनएम तयार भएमा प्रदेशमा हाल कायम रहेको कर्मचारी दरबन्दी सङ्ख्यामा वृद्धि हुने छ ।कर्णाली प्रदेशका लागि दुई हजार नौ सय जनाको कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । त्यसलाई बढाएर तीन हजार तीन सय पुर्‍याउन लागिएको हो । कर्मचारीको दरबन्दी हेरफेर र थप गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गर्ने काम भइरहेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ओएनएम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० स्वीकृत गरेको जनाइएको छ । योसँगै नयाँ ओएनएम तयार पार्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव डा. चूडामणि पौडेलले आठ वटा मन्त्रालयबाट दरबन्दीको नयाँ प्रस्ताव पेस भएको जानकारी दिनुभयो । सोही अनुसार ओएनएम गरिएको हो । अहिले पनि प्रदेश अस्पताल र जिल्ला अस्पतालमा कर्मचारीको अभाव छ । ती कार्यालयमा अब ओएनएम सर्भेबाट नयाँ दरबन्दी कायम गरी कर्मचारीलाई पठाइने छ । बढी कर्मचारी भएका कार्यालयबाट कर्मचारीलाई झिकेर कर्मचारी कम भएका कार्यालयमा पठाउन प्रदेश सरकारले ओएनएम गर्न लागेको हो ।

सरकारले आफू मातहतका कार्यालय एकीकृत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । छरपष्ट रूपमा रहेका तालिम केन्द्रलाई समेत कर्णाली प्रदेश तालिम प्रतिष्ठान ऐनमार्फत एकै स्थानबाट सञ्चालन गर्न लागिएको छ । प्रदेश सरकारको स्थायी संरचनामा दोहोरो कार्य क्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका कार्यालय हटाइने छ । उस्तै प्रकृतिका कार्य क्षेत्र रहेका जिल्लाका कार्यालयलाई एकअर्कामा गाभिने गरी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न लागिएको हो ।

कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रको दरबन्दीको ठुलो अभाव छ । रिक्त पदपूर्ति गर्नका लागि दरबन्दी थप गरिएको छ । सरकारी सेवाको नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरवलोकन गरी छरितो बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । ओएनएमलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको भन्दै मुख्य सचिव पौडेलले मन्त्रालयले तयार गरेको ओएनएम मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिनुभयो  । यही महिनामा काम सक्ने गरी लागि परेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले प्रशासनिक असन्तुलनलाई सन्तुलन बनाउने गरी ओएनएम सर्वेक्षण गर्न लागिएकाले मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । अहिले कतिपय मन्त्रालयमा कुनै पदका कर्मचारी अत्यावश्यक भएको तर कुनै पदका कर्मचारी अनावश्यक रहेकाले मन्त्रालयले तयार गर्न लागेको ओएनएम सर्वेक्षणले प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्न थप सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।

प्रदेश कर्मचारीलाई सङ्केत नम्बर प्रदान

प्रदेशका कर्मचारीलाई वैयक्तिक विवरण सङ्केत (सिटरोल) प्रदान गरिएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रमुख सचिव पौडेलले कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस पाँच जना प्रदेश निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) सङ्केत प्रदान गर्नुभएको छ ।

निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणको अध्यावधिक कार्य मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको अभिलेख शाखाबाट हुने छ । उहाँका अनुसार पहिलो पटक ३२६ जना प्रदेश निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण प्रमाणित भई सिटरोल नम्बरसहितको फाराम प्रदान गरिएको हो । स्थानीय कर्मचारीको हकमा निजामती किताब खानासँग कर्मचारी विवरण अनलाइनमा अध्यावधिक गर्न राष्ट्रिय किताब खानालाई (निजामती) अनुरोध गरिएको छ । स्वीकृति प्राप्त भएपछि स्थानीय तहका ८६४ जना कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण अनलाइनमा अभिलेख गरी सिटरोल प्रदान गरिने छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन महाशाखाका सचिव विष्णुप्रसाद कोइरालाका अनुसार कर्णाली प्रदेश निजामती कर्मचारी सङ्घ, स्थानीय र प्रदेशमा जहाँ सरुवा बढुवा भए पनि फरक नपर्ने गरी सिटरोल व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी तिनै तहमा जहाँ सरुवा वा बढुवा रहेर काम गर्दा पनि सिटरोल एउटै रहने छ । जसले सरुवा, बढुवा, पेन्सनलगायत कार्यमा एक रूपता कायम हुने जनाइएको छ ।

उहाँका अनुसार सात प्रदेशमध्ये कर्मचारी सङ्केत प्रदान गर्नेमा कर्णाली प्रदेश दोस्रो भएको छ । सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक विभिन्न सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार कर्मचारीको खटनपटनको अभिलेख राखिएको जनाइएको छ ।