काठमाडौँ, माघ ११ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महìवपूर्ण विधेयक पनि पारित हुने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयलाई विधेयकको तयारी गरी ल्याउन निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, निजामती विधेयक, प्रहरी विधेयकलाई संसद्को प्राथमिकतामा राखेर पारित गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । सञ्चार मन्त्रालयका दुई विधेयकसहित अरू मन्त्रालयका विधेयकलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर पारित गर्ने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक र चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

उहाँका अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले २०८० पुस मसान्तसम्म सङ्कलन भएको राजस्व अनुपातको आधारमा तेस्रो किस्ता र २०८० चैत मसान्तसम्म सङ्कलन हुने राजस्व अनुपातका आधारमा अन्तिम किस्ता वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने सङ्गठित संस्थासम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्ने, विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिवलाई सोही सरहको पदमा बढुवा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।

अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स राज्यका लागि नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत दीपककुमार खड्काको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा अन्तर्गतको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृत प्रदान गर्ने, पेरिस सम्झौताको दफा ६ अन्तर्गत हुने कार्बन व्यापारका लागि निर्धारित राष्ट्रिय निकायका रूपमा कार्य गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने, नेपाल सरकार र कतार सरकारबिच प्रस्तावित कूटनीतिक तालिम र शिक्षासम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिने निर्णय भएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएन आइसिसी) को निर्वाचनलगायतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्राप्त उजुरी निवेदनहरू साथै सङ्घको लेखा तथा कामकारबाही सम्बन्धमा छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

भोटेकोशी १ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भोटेकोसी गाउँपालिका १, ३, ४ र ५ को गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको ४.२५ हेक्टर जग्गा पच्चिस वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र विभिन्न प्रजातिका १६ वटा रुख काट्न स्वीकृति दिइएको छ । मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका लागि मनाङको चामे गाउँपालिका १, २, ३ र ५ तथा नासो गाउँपालिका ८ र ९ मा रहेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतको राष्ट्रिय वनको ३३.४७ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र विभिन्न प्रजातिका १८३५ वटा रुख काट्न दिने स्वीकृत दिइएको छ ।

लिपिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भोटेकोशी गाउँपालिका २, ३, ४ र ५ मा रहेको गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको १४.८८१ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने, विभिन्न प्रजातिका ४७१ वटा रुख काट्न दिने तथा धनगढी उपमहानगरपालिका–७ स्थित पटेला राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा निर्माण हुने एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र तथा दिसाजन्य पदार्थ प्रशोधन प्रणाली आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको २२ हेक्टर क्षेत्रफल प्रयोग गर्न दिने र २६०३ वटा रुख काट्न दिन स्वीकृति दिइएको छ ।

जग्गा प्राप्त गर्दा लाग्ने मुआब्जालगायतका सबै खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्ने गरी ललितपुर महानगरपालिकासहित चौरजहारी, पालुङटार, परोहा, गल्याङ, पुनर्बास, रेसुङ्गा, तानसेन, दुल्लु, रोल्पा नगरपालिका र सिस्ने गाउँपालिकालाई स्थानीय तहको परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । रातो मत्स्येन्द्रनाथ, सेतो मत्स्येन्द्रनाथ भैरवनाथ (बिस्केट) यात्राको धार्मिक कार्य (रथ मर्मत सम्भार) का लागि १७८०.६७ घनफिट काठ गुठी संस्थानलाई उपलब्ध गराई उक्त वन पैदावारको रोयल्टी मिनाहा गर्ने निर्णय भएको छ ।